ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांच्या हंगामी वसतिगृहांचा प्रश्न ऐरणीवर

ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांच्या हंगामी वसतिगृहांचा प्रश्न ऐरणीवर!

 १२१ वसतिगृहांतील १० हजार २५४ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला; आष्टी-पाटोदा तालुक्यांत एकही वसतिगृह प्रस्तावित नाही

 हंगामी वसतिगृहे तातडीने सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

बीड (दि. २) :ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी दरवर्षी सुरू करण्यात येणाऱ्या हंगामी वसतिगृहांचा प्रश्न यंदाही ऐरणीवर आला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असतानाही जिल्ह्यातील प्रस्तावित हंगामी वसतिगृहे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. जिल्ह्यातील १२१ प्रस्तावित वसतिगृहांमधील १० हजार २५४ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य त्यामुळे टांगणीला लागले आहे. विशेष म्हणजे ऊसतोड मजुरांचे सर्वाधिक स्थलांतर होणाऱ्या आष्टी आणि पाटोदा या संवेदनशील तालुक्यांत यंदा एकही हंगामी वसतिगृह प्रस्तावित नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य मुख्य प्रचारप्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार, दि. २ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे तसेच विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना निवेदन देण्यात आले.

हंगाम सुरू, मात्र वसतिगृहे बंदच!

ऊसतोड मजुरांच्या स्थलांतरामुळे दरवर्षी हजारो मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहते. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाकडून हंगामी वसतिगृहांची संकल्पना राबविण्यात येते. मात्र, यंदा शिक्षण विभागाने महिनाभरापूर्वी प्रस्ताव मागवूनही प्रत्यक्ष वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत विलंब होत असल्याचे चित्र आहे.

आतापर्यंत जिल्ह्यातून १२१ वसतिगृहांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यामध्ये १० हजार २५४ विद्यार्थ्यांची नोंद आहे. मात्र, सर्वाधिक ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर होणाऱ्या आष्टी व पाटोदा तालुक्यांचा या प्रस्तावित यादीत समावेश नसल्याने या भागातील ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.

वसतिगृहांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी होण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने शिक्षण विभागावर प्रशासकीय ताण वाढतो. त्यामुळे वसतिगृहे सुरू करण्याबाबतच अनास्था दाखवली जात आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासकीय त्रुटींचा फटका मात्र गरीब ऊसतोड कामगारांच्या चिमुकल्या मुलांना बसत असून त्यांचे शैक्षणिक वर्ष उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे.

जिल्ह्यातील प्रस्तावित हंगामी वसतिगृहांची तालुकानिहाय स्थिती

 तालुका | प्रस्तावित वसतिगृहे |

 विद्यार्थी संख्या |

अंबाजोगाई - १ - ३३५ 

बीड -१ -३३५ 

धारूर - ३५ - २,७६० 

गेवराई - ७ - ५४८ 

 केज - २४ - २,०५४ 

माजलगाव -११ - १,८७१ 

परळी -७ -३५३ 

शिरूर - ३ - १३४ 

वडवणी - १५ - १,२९१ 

पाटोदा -०

आष्टी -० 

प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा

ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून त्यांच्या भवितव्याशी निगडित अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रस्तावित वसतिगृहांना तातडीने मंजुरी देऊन ती प्रत्यक्ष सुरू करावीत, आष्टी व पाटोदा तालुक्यांतील स्थलांतरित मजुरांच्या पाल्यांसाठी विशेष व्यवस्था करावी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

यावेळी आंदोलनात माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख युनूस, शेख मुबीन, रामनाथ खोड , माजी सैनिक तथा आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक येडे, शेतकरी हक्क मोर्चा आंदोलक राजेंद्र आमटे,शहराध्यक्ष , इंटकचे बीड जिल्हाध्यक्ष रामधन जमाले, सामाजिक कार्यकर्ते हनुमान घोडके, किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य डॉ.डी.जी. तांदळे, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. संजय तांदळे, नितीन जायभाये (अध्यक्ष बीड शहर बचाव मंच) , सरफराज पठाण , अँड.करूणा टाकसाळ, विजय झोडगे,आदी सहभागी झाले होते.