Posts

News23marathi

वीजदर वाढ विरुद्ध आप चे आंदोलन

Image
वाढीव वीजदर रद्द करा : आम आदमी पार्टी वीजदर वाढ विरुद्ध आप चे आंदोलन .   पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी :-दोन दिवसापूर्वी महावितरणने व इतर खाजगी वीज कम्पन्यांनी जाहीर केलेल्या वीज दरवाढी विरुद्ध आम आदमी पार्टी आज राज्यभर आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरली. या महिन्यापासून आता घरगुती वीज ग्राहकाला साधारणतः २० टक्के दरवाढीचा फटका बसणार आहे.१०० ते ३०० युनिट पर्यंत एका युनिट मागे १रुपये ४५ पैसे अशी समायोजन आकारात वाढ होणार आहे.त्यामुळे ज्यांना १००० रु बिल येत होते त्यांना १२०० रु बिल येईल. लॉकडाऊन काळातील थकीत वीज बिले , पेट्रोल , गॅस सिलिंडर दरवाढ या मुळे आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेस हा मोठ्ठा शॉक आहे. म्हणून ही दरवाढ तातडीने मागे घ्या अश्या मागणीची निवेदने मुख्य्मान्त्रांच्या नावे स्थानिक जिल्हाधिकारी / तहसीलदार यांना आप तर्फे देण्यात आली.   'महावितरण कडून लॉकडाऊन काळात दि.१ एप्रिल २०२० पासून २०% वीज दर वाढ करण्यात होती. त्यामुळे संपूर्ण देशात महागडी वीज राज्यात आहे. तरीही आता नवे सरकार आल्याबरोबर जवळजवळ २०% पर्यंत या महिन्यापासून दर वाढ केली आह...

मुख्यमंत्री साहेब, ५ हजारांची भीक नको; शेतकऱ्यांना हक्काचे ५० हजार द्या

Image
मुख्यमंत्री साहेब, ५ हजारांची भीक नको; शेतकऱ्यांना हक्काचे ५० हजार द्या!  शेतकरी हक्क मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘भीक मागो’ आंदोलन; राजेंद्र आमटे यांचा सरकारला सवाल बीड (प्रतिनिधी ) : दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला असून, सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिके हातची गेली आहेत. पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत केलेला खर्च मातीत गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत दसरा-दिवाळीसारखे सण तोंडावर आले असताना सरकारकडून भरीव आर्थिक मदतीची अपेक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आल्याने शेतकरी हक्क मोर्चाने संताप व्यक्त केला आहे. ‘मुख्यमंत्री साहेब, पाच हजारांची भीक नको; शेतकऱ्यांना हक्काचे ५० हजार रुपये द्या,’अशी मागणी शेतकरी हक्क मोर्चाचे राजेंद्र आमटे यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिवाळीपूर्वी भरीव नुकसानभरपाई देण्याऐवजी पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याचा आरोप करत शेतकरी हक्क मोर्चाच्या वतीने बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ‘...

बीडमध्ये रस्ते व नाली बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी- नितीन सोनवणे

Image
बीडमध्ये रस्ते व नाली बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी- नितीन सोनवणे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते बार्शी नाका मार्गावरील कामाची दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळामार्फत तपासणी करण्याची ऑल इंडिया पॅंथर सेनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी बीड, दि. १९ (प्रतिनिधी ) : बीड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते बार्शी नाका या मार्गावरील रस्ते, नाली व पुलाच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित करत ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी, बीड यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सदर कामातील तांत्रिक निकषांचे पालन, बांधकामाची गुणवत्ता आणि शासकीय निधीच्या विनियोगाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेचे महाराष्ट्र प्रवक्ता तथा बीड जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे यांनी केली आहे. डीएलसी आणि पीक्यूसीच्या जाडीची तपासणी करण्याची मागणी संबंधित रस्त्याच्या बांधकामातील डीएलसी (DLC) आणि पीक्यूसी (PQC) काँक्रीटच्या थरांची जाडी मंजूर अंदाजपत्रक व निर्धारित तांत्रिक निकषांनुसार आहे किंवा नाही, याची प्रत्यक्ष मोजमाप आणि आवश्यक प्रयोगशाळा चाचण्यांद्वारे पडताळणी...

राष्ट्रीय महामार्गावरील भेगांचा प्रश्न ऐरणीवर,बळी गेल्यानंतरच जिल्हा रस्ते सुरक्षा विभागाला जाग येणार का?

Image
राष्ट्रीय महामार्गावरील भेगांचा प्रश्न ऐरणीवर, बळी गेल्यानंतरच जिल्हा रस्ते सुरक्षा विभागाला जाग येणार का? अहमदपूर ते अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावर मोठमोठ्या भेगा; वाहनचालकांचा जीव धोक्यात! मांजरसुंभा ते पाटोदा दरम्यान रस्त्याची दुरवस्था; तातडीने दुरुस्ती करा :- डॉ. गणेश ढवळे  बीड : (दि.१९) खामगाव ते पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ सी वरील माजलगाव ते तेलगाव दरम्यान शिंदेवाडी फाट्याजवळ रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे झालेल्या भीषण अपघातात देवदर्शनासाठी निघालेल्या पाच जणांचा काल जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेनंतरही जिल्ह्यातील अन्य महामार्गांवरील धोकादायक भेगांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून बळी गेल्यानंतर तरी रस्ते सुरक्षा विभागाला जाग येणार आहे का? असा संतप्त सवाल डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी उपस्थित केला आहे. अहमदपूर ते अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ डी हा बीड जिल्ह्यातून सुमारे १७० किलोमीटर अंतरावर पसरलेला असून, या रस्त्याच्या बांधकामासाठी तब्बल ८७८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या महामार्गावरील मांजरसुंभा ते ...

भक्ती-शक्तीचा संगम असणाऱ्या भगवान गडावरील दसरा मेळाव्यास लाखोंच्या संख्येने बहुजनांनी उपस्थित राहावे-पवन कुचेकर

Image
भक्ती-शक्तीचा संगम असणाऱ्या भगवान गडावरील दसरा मेळाव्यास लाखोंच्या संख्येने बहुजनांनी उपस्थित राहावे-पवन कुचेकर बीड प्रतिनिधी : राष्ट्रसंत भगवान बाबा यांच्या पावन जन्मभूमीत, भगवान भक्तीगडावर मंगळवार, दि. २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता भक्ती आणि शक्तीचा संगम घडविणारा भव्य दसरा मेळावा पार पडणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री तथा लोकनेत्या ना. पंकजाताई गोपीनाथराव मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या या मेळाव्याला बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातून लाखोंच्या संख्येने बहुजन बांधव, भगवान बाबांचे भक्त, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे जाहीर आवाहन अनुसूचित जाती मोर्चाचे बीड तालुकाध्यक्ष पवन कुचेकर यांनी केले आहे. भगवान गडाचा दसरा मेळावा म्हणजे श्रद्धा, स्वाभिमान आणि सामाजिक एकतेचे प्रतीक भगवान गडावरील दसरा मेळावा हा केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून श्रद्धा, भक्ती, सामाजिक बांधिलकी, स्वाभिमान आणि बहुजन एकतेचा जागर करणारा महत्त्वपूर्ण सोहळा म्हणून ओळखला जातो. राष्ट्रसंत भगवान बाबा यांच्या अध्यात्मिक विचारांचा वारसा जपत समाजामध्य...

दसऱ्याच्या तोंडावर २०८ कामगारांना काढण्याची नोटीस दिल्याने खळबळ

Image
वाळूजमधील विप्रो लायटिंगचा कामगारांवर अन्याय दसऱ्याच्या तोंडावर २०८ कामगारांना काढण्याची नोटीस दिल्याने खळबळ  छत्रपती संभाजी नगर प्रतिनिधी :- वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील विप्रो लायटिंग कंपनीने ऐन सणासुदीच्या आणि दसऱ्याच्या तोंडावर २०८ कामगारांना नोटीस देऊन १० डिसेंबरपर्यंत सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ३० ते ३३ वर्षे कंपनीसाठी प्रामाणिकपणे रक्त आटवणाऱ्या कामगारांना तुटपुंजा पगार देऊन आणि अचानक उत्पादन बंद करून वाऱ्यावर सोडल्याबद्दल कामगारांमध्ये तीव्र संताप व निराशा व्यक्त होत आहे. ​देशातील महान दानशूर उद्योगपती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अजीम प्रेमजी यांच्या मालकीच्या या कंपनीत आपल्या तरुण वयाची ३० वर्षे खर्ची करणाऱ्या कामगारांना आज अत्यंत अपमानास्पद आणि हलाखीच्या परिस्थितीतून जावे लागत आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून नवीन वेतन कराराची मागणी प्रलंबित असताना, कंपनीने जाणूनबुजून उत्पादन कमी केले आणि आता स्वेच्छा निवृत्ती किंवा कामावरून कमी करण्याच्या नोटीस दिल्या आहेत. ​संबंधित कामगारांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आ...

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी; एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी ‘आप’चे घंटानाद आंदोलन

Image
आम आदमी पार्टीचे घंटानाद आंदोलन !  मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी; एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी ‘आप’चे घंटानाद आंदोलन! जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान व राज्यपालांना निवेदन; मतदारांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्याची मागणी — अशोक येडे बीड : (दि. १७ ) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, तसेच विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रिया रद्द करावी, या मागण्यांसाठी आम आदमी पार्टीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष माजी सैनिक अशोक येडे यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.१७ शनिवार रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी " घंटानाद आंदोलन" करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना निवेदन सादर करण्यात आले. मतदारांचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी निवडणूक प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. एसआयआर प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी ही प्रक्रिया रद्द करण्...

समान वेतनाच्या मागणीसाठी बीड जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आज धरणे आंदोलन

Image
समान वेतनाच्या मागणीसाठी बीड जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आज धरणे आंदोलन शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १७ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन; प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी बीड : महाराष्ट्र शासनाकडून न्याय मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ आणि आपल्या न्याय्य हक्कांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी शनिवार, दि. १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयांतील सर्व संवर्गांतील कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या धर्तीवर ‘समान काम, समान वेतन’ लागू करावे, ही आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी यासंदर्भातील प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, संबंधित प्रस्ताव गेल्या २० महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने शासनाने याप्रकरणी तातडीने निर्णय घेऊन आवश्यक शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील समानता...