Posts

News23marathi

वीजदर वाढ विरुद्ध आप चे आंदोलन

Image
वाढीव वीजदर रद्द करा : आम आदमी पार्टी वीजदर वाढ विरुद्ध आप चे आंदोलन .   पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी :-दोन दिवसापूर्वी महावितरणने व इतर खाजगी वीज कम्पन्यांनी जाहीर केलेल्या वीज दरवाढी विरुद्ध आम आदमी पार्टी आज राज्यभर आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरली. या महिन्यापासून आता घरगुती वीज ग्राहकाला साधारणतः २० टक्के दरवाढीचा फटका बसणार आहे.१०० ते ३०० युनिट पर्यंत एका युनिट मागे १रुपये ४५ पैसे अशी समायोजन आकारात वाढ होणार आहे.त्यामुळे ज्यांना १००० रु बिल येत होते त्यांना १२०० रु बिल येईल. लॉकडाऊन काळातील थकीत वीज बिले , पेट्रोल , गॅस सिलिंडर दरवाढ या मुळे आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेस हा मोठ्ठा शॉक आहे. म्हणून ही दरवाढ तातडीने मागे घ्या अश्या मागणीची निवेदने मुख्य्मान्त्रांच्या नावे स्थानिक जिल्हाधिकारी / तहसीलदार यांना आप तर्फे देण्यात आली.   'महावितरण कडून लॉकडाऊन काळात दि.१ एप्रिल २०२० पासून २०% वीज दर वाढ करण्यात होती. त्यामुळे संपूर्ण देशात महागडी वीज राज्यात आहे. तरीही आता नवे सरकार आल्याबरोबर जवळजवळ २०% पर्यंत या महिन्यापासून दर वाढ केली आह...

रोजंदारी मजदुर सेनेच्या दणक्याने औष्णिक विद्युत केंद्र परळीतील कंत्राटदाराविरुद्ध विविध कामगार कायद्यांतर्गत खटले दाखल

Image
   परळी दि.२९ ( प्रतिनिधी ) रोजंदारी मजदुर सेनेच्या दणक्याने परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील सर्व विभागप्रमुखांच्या अधीनस्थ कंत्राटदारावर विविध कामगार कायद्यांतर्गत मा. प्रथम न्यायदंडाधिकारी परळी वैजनाथ तालुका परळी वैजनाथ जिल्हा बीड यांच्या न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले, अशी माहिती संघटनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी दिली.      याबाबत सविस्तर माहिती अशी की परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील वीज कंत्राटी कामगारांचे बेकायदेशीर पिळवणूक करणाऱ्या मुख्य अभियंता यांच्या आस्थापनेतील सर्व विभाग प्रमुखांच्या अधीनस्थ कंत्राटदार व संबंधित विभाग प्रमुख मागील 35 वर्षापासून किमान वेतन व अनुषंगित लाभ न देता कंत्राटी कामगारांचे शोषण करत आहेत याकरिता सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांच्यामार्फत निरीक्षण करावे याकरिता संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड समोर तब्बल 11 दिवस उपोषण केले होते त्या अनुषंगाने सरकारी कामगार अधिकारी बीड सुधाकर कोनाळे यांनी दिनांक २०/ ०८/ २०२५ रोजी औष्णिक विद्युत केंद्रातील आस्थापनेत युनिट नं. ६/७/ ८ येथे निरीक्षण केले होते. परंतु ...

बीडमधील बालेपीर दर्गाजवळील रखडलेला रस्ता वाहतुकीसाठी खुला; डॉ. योगेश क्षीरसागरांच्या पाठपुराव्याला यश

Image
​बीड  प्रतिनिधी :- बीड शहरातील अहिल्यानगर-बीड राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५६१ वरील बालेपीर परिसरातील दर्गाजवळ गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेला रस्ता अखेर वाहतुकीसाठी मोकळा झाला आहे. ​भाजपा युवा नेते डॉ. योगेश क्षीरसागर यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे रस्त्याचे काम पूर्ण झाले. बुधवारी (दि. २९) डॉ. क्षीरसागर यांनी स्वतः रस्त्यावरील बॅरीकेट्स हटवून हा मार्ग नागरिकांच्या सेवेत खुला केला. ​या महामार्गावरील रस्ता बंद असल्याने वाहनधारकांना व स्थानिक नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. रस्ता सुरू झाल्याने वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळाला असून, परिसरातील नागरिक व प्रवाशांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

तलाव भूसंपादन घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, अव्वल कारकून श्रीनिवास मुळे, यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार

Image
तलाव भूसंपादन घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, अव्वल कारकून श्रीनिवास मुळे, यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार! उच्च न्यायालयाचा दणका; चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर – भूसंपादन घोटाळ्यातील संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करा : डॉ. गणेश ढवळे बीड:- (दि.२९) : बीड जिल्ह्यातील मेंगडेवाडी (ता. पाटोदा) येथील तलाव भूसंपादन प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहारामुळे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, अव्वल कारकून श्रीनिवास मुळे तसेच संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि वकील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बनावट कागदपत्रे, खोटे अहवाल व बनावट सही-शिक्क्यांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल करून १ कोटी ४६ लाख ३५ हजार ७७७ इतक्या4 रकमेचा अपहार करण्यात आला असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने कारवाई टाळल्याने शेतकरी बाबासाहेब रावसाहेब मेंगडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात रिट ...

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करून वंचित घटकांना न्याय द्यावा. - कडुदास कांबळे

Image
        गेवऱाई ( प्रतिनिधी ) दि. 28 — महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करून अत्यंत वंचित घटकांना प्राधान्य देण्याबाबत गेवराईचे तहसीलदार संजय सोनवणे यांच्यामार्फत महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष कडूदास कांबळे आणि पांडुरंग तुकाराम खरात यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे.        निवेदनात राज्यघटना कलम १४, १५(४), १६(४), १७ व ४६ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयाचा संदर्भ देत राज्याने अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करून अत्यंत वंचित गटांना प्राधान्य देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लाभ खरी गरज असलेल्या कुटुंबांपर्यंत नेण्यासाठी खालील प्रमुख मागणी करण्यात आल्या आहेत. १) महाराष्ट्रात “अनुसूचित जाती सामाजिक न्याय आयोग” किंवा तत्सम उच्चस्तरीय आयोग स्थापन करून अनुसूचित जातींचे सर्वंकष सर्वेक्षण करावे. आयोगाला उप-वर्गीकरण आणि क्रीमी लेयर संबंधी शिफारसी देण्याचे अधिकार द्यावेत. २) उप-वर्गीकरणाच्या माध्यमातून अस्पृश्यता, भूमी-ही...

परळी नगरपालिकेचा कोंडवाडा नेमका कुठे? मोकाट जनावरांचा शहरात हैदोस; दीपक देशमुख यांचा सवाल

Image
परळी नगरपालिकेचा कोंडवाडा नेमका कुठे? मोकाट जनावरांचा शहरात हैदोस; दीपक देशमुख यांचा सवाल परळी वैजनाथ | प्रतिनिधी परळी शहरातील राणी लक्ष्मीबाई टॉवर चौक परिसरासह प्रमुख रस्त्यांवर मोकाट जनावरे बिनधास्तपणे वावरत असल्याने नागरिक, पदचारी आणि वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर परळी नगरपालिकेच्या मोकाट जनावरांसाठीच्या कोंडवाड्याच्या कार्यक्षमतेवर माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुख यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. देशमुख यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मोकाट कुत्रे पकडण्याची मोहीम काही दिवस चालविण्यात आली; मात्र त्यातून अपेक्षित परिणाम दिसून आले नाहीत. त्यानंतर शहरात मोकाट गायी, बैल व इतर जनावरांचा वावर वाढला असून राणी लक्ष्मीबाई टॉवर चौकासह मुख्य मार्गांवर वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि इतर पदचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. नगरपालिकेने मोकाट जनावरांसाठी कोंडवाडा सुरू केला आहे का, की तो केवळ कागदोपत्रीच आहे, असा सवाल करत देशमुख यांनी या कामावर झालेल्या खर्चाची आणि प्...

MPSC पेपरफुटीत नंदुरबार कनेक्शन; दोषींवर कठोर कारवाई करा-बिरसा फायटर्सची मागणी

Image
शहादा प्रतिनिधी : MPSC औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.मागणीचे निवेदन तहसीलदार शहादा यांना देण्यात आले आहे.निवेदनावर बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे, जिल्हा उपाध्यक्ष करन सुळे व जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख जालिंदर पावरा यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.                महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाबाबत विद्यार्थ्यामध्ये व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणान्या उमेदवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे. सदर प्रकरणामुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.राज्यातील हजारो विद्यार्थी अनेक वर्षापासून मेहनत, वेळ आ...

E20 इथेनॉल पेट्रोल बंद करण्याची बिरसा फायटर्सची मागणी

Image
शहादा प्रतिनिधी : E20 इथेनॉल पेट्रोल बंद करा, अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदुरबार संघटनेकडून केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री नवी दिल्ली यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.मागणीचे निवेदन तहसीलदार शहादा यांना देण्यात आले आहे.निवेदनावर बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे, जिल्हा उपाध्यक्ष करन सुळे व जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख जालिंदर पावरा यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.                  भारत सरकारकडून इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिश्रण (E20) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, E20 इंधन सर्व वाहनांसाठी योग्य नाही. विशेषतः जुनी वाहने, दोन चाकी, तीन चाकी, लहान वाहने व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांची वाहने E20 साठी अनुकूल नसल्याने त्याचा इंजिनवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे मायलेज कमी होणे, पिकअप कमी होणे, इंजिनमध्ये बिघाड होणे व देखभाल खर्च वाढणे अशा समस्या निर्माण होत आहेत.ग्रामीण व आदिवासी भागातील नागरिकांवर याचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात पडत आहे. त्यामुळे E20 इथेनॉ...