शेतकऱ्यांना खंडणीखोर ठरवण्याचे पाप जिल्हा पोलिस प्रशासनाच्या माथी! भविष्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्यास जिल्हा प्रशासन जबाबदार : डॉ. गणेश ढवळे

शेतकऱ्यांना खंडणीखोर ठरवण्याचे पाप जिल्हा पोलिस प्रशासनाच्या माथी! भविष्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्यास जिल्हा प्रशासन जबाबदार : डॉ. गणेश ढवळे

पवनचक्की कंपन्यांची दडपशाही सुरूच; मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना खंडणीच्या गुन्ह्यांची धमकी, माळेवाडीत उभ्या ज्वारीच्या पिकातून विनापरवाना वाहनांची वाहतूक!

बीड : (दि.११) बीड जिल्ह्यात पवनचक्की कंपन्यांकडून पोलिस व महसूल प्रशासनाच्या कथित पाठबळावर शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे यांनी केला आहे. स्वतःच्या जमिनीचा न्याय्य मोबदला (मावेजा) मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच खंडणीखोर ठरवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याऐवजी कंपन्यांच्या बाजूने प्रशासन उभे राहत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पवनचक्की कंपन्यांचे मनोबल वाढत असून शेतकरी मात्र न्यायासाठी दारोदारी भटकत आहेत. प्रशासकीय स्तरावर न्याय मिळत नसल्याने नैराश्यातून विषारी औषध प्राशन करणे अथवा अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यासारख्या टोकाच्या घटना घडण्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याबद्दल डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.

बीड तालुक्यातील बालाघाटावरील चौसाळा परिसरात टोरांटो कंपनीच्या पवनऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी मावेजाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दमदाटी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत असल्याचे प्रकार गेल्या आठवड्यात कानडीघाट येथील शेतकऱ्यांसोबत घडल्याचा आरोप आहे.

याच परिसरातील सचिन वामनराव भरणे यांच्या माळेवाडी शिवारातील गट क्रमांक ३२५ मधील उभ्या ज्वारीच्या पिकातून कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता पवनचक्की कंपनीच्या वाहनांची वाहतूक करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे नुकसान होत असताना संबंधित कंपनीविरोधात दाद मागायची कोणाकडे आणि न्याय मिळवायचा कोणाकडून, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

 प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करावा!

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा आणि पिकांच्या नुकसानीचा न्याय्य मोबदला मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. मात्र, हक्काचा मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच खंडणीखोर ठरवण्याचे पाप पोलिस प्रशासनाने करू नये. पवनचक्की कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा भविष्यात बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यास त्याची नैतिक जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारावी, असा इशारा डॉ. गणेश ढवळे यांनी दिला आहे.