मंजूर झालेले ऊसतोड कामगारांचे सानुग्रह अनुदान तात्काळ द्या; अन्यथा इंटकचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

मंजूर झालेले ऊसतोड कामगारांचे सानुग्रह अनुदान तात्काळ द्या; अन्यथा इंटकचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

१४ ऑगस्टच्या निवेदनानंतरही कार्यवाही नाही; रामधन जमाले यांचा शासन-प्रशासनाला इशारा

बीड : लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत अपघाती मृत्यू झालेल्या ऊसतोड कामगारांच्या वारसांना मंजूर झालेले अनुदान तात्काळ वितरित करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक), बीड जिल्ह्याच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत इंटकचे बीड जिल्हाध्यक्ष रामधन रानबा जमाले यांनी यापूर्वी १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाकडे निवेदन दिले होते. मात्र, निवेदन देऊन तसेच वेळोवेळी संबंधित प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही अद्याप अनेक पात्र वारसांना त्यांच्या हक्काची आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याने इंटकने आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

ऊसतोड कामगार हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह ऊसतोडणीच्या कामावर अवलंबून आहे. ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हे कामगार रात्रंदिवस कष्ट करतात. मात्र ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करताना किंवा कामाच्या ठिकाणी वाहन अपघात, सर्पदंश, विजेचा धक्का तसेच इतर दुर्घटनांमध्ये अनेक कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो.

कामगाराचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. घरातील कर्ता व्यक्ती गमावल्याने पत्नी, लहान मुले, वृद्ध आई-वडील यांच्यावर उदरनिर्वाहाची जबाबदारी येते. अशा परिस्थितीत शासनाच्या सानुग्रह अनुदान योजनेतून मिळणारी आर्थिक मदत ही संबंधित कुटुंबासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.

इंटकच्या वतीने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाकडे निवेदन देऊन पात्र अपघाती मृत्यू झालेल्या ऊसतोड कामगारांच्या वारसांना शासन निर्णयानुसार मंजूर असलेले ५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान तात्काळ वितरित करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतरही संबंधित प्रकरणांबाबत प्रशासनाकडे वारंवार माहिती देऊन आणि पाठपुरावा करून मंजूर झालेली रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी करण्यात आली.

मात्र, काही प्रकरणे मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष निधी वितरण झालेले नाही, तर काही प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या वारसांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. योजना मंजूर करूनही प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसेल, तर या योजनेचा उद्देश काय? असा सवाल इंटकने उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, १४ ऑगस्टच्या निवेदनानंतरही बीड जिल्ह्यासह विविध भागांत आणखी ऊसतोड कामगारांच्या अपघाती मृत्यूच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत देणे आवश्यक असल्याचे इंटकने म्हटले आहे.

मंजूर रक्कम रोखून ठेवणे अन्यायकारक

शासनाने योजना जाहीर करून केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण न करता पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष रक्कम जमा करावी. अपघातात मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या हक्काचे अनुदान मिळण्यासाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मंजूर झालेले पैसे तात्काळ देण्यात यावेत, अशी ठाम भूमिका रामधन जमाले यांनी व्यक्त केली आहे.

सात दिवसांची मुदत; अन्यथा आंदोलन

शासन व प्रशासनाने या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन प्रलंबित तसेच मंजूर असलेल्या सानुग्रह अनुदानाच्या प्रकरणांवर तात्काळ कार्यवाही करावी आणि पात्र वारसांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी. यासाठी शासनाला सात दिवसांची मुदत देण्यात येत असल्याचे इंटकच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

सात दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घेऊन मंजूर अनुदानाचे वितरण करण्यात आले नाही, तर राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक), बीड जिल्ह्याच्या वतीने ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन, धरणे आंदोलन तसेच उपोषण करण्यात येईल. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

“हा प्रश्न राजकीय स्वार्थाचा नसून अपघातात जीव गमावलेल्या गरीब ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्याचा आहे. मंजूर झालेली रक्कम तात्काळ लाभार्थ्यांना मिळालीच पाहिजे; अन्यथा इंटक रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल,” असा इशारा इंटकचे बीड जिल्हाध्यक्ष रामधन रानबा जमाले यांनी दिला आहे.