पवनचक्की कंपन्यांची पोलिस व महसूल प्रशासनाच्या पाठबळावर शेतकऱ्यांवर दडपशाही सुरूच

पवनचक्की कंपन्यांची पोलिस व महसूल प्रशासनाच्या पाठबळावर शेतकऱ्यांवर दडपशाही सुरूच!

 लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, शेतकरी हतबल!

मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या; कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी :- डॉ. गणेश ढवळे

बीड : (दि.०६) बीड जिल्ह्यात पवनचक्की कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांवर दडपशाही सुरूच असून, पोलिस आणि महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. शेतजमिनीतून अवजड साहित्याची वाहतूक करताना शेतकऱ्यांची परवानगी न घेणे, मोबदला न देणे आणि मावेजाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना धमकावणे असे प्रकार घडत असल्याचे समोर येत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वारंवार निवेदने देऊन आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करूनही जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने पवनचक्की कंपन्यांची पाठराखण केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

मावेजाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देऊन दहशत निर्माण केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. त्यामुळे पोलिस आणि महसूल प्रशासनाने कंपन्यांच्या दबावाखाली काम न करता शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

कानडीघाटात शेतकऱ्यांच्या शेतातून परवानगीविना वाहतूक!

बीड तालुक्यातील बालाघाटावरील कानडीघाट येथे दि.२८ ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडे १० वाजता टोरंटो ऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अवजड साहित्याची वाहतूक करण्यात येत होती. विक्रम आश्रुबा झोडगे, गणेश देविदास झोडगे, रामचंद्र झोडगे, सुनील लिंबाजीराव झोगडे, बारीक गवळी, वाल्मिक गवळी आणि धनंजय गवळी या शेतकऱ्यांच्या शेतातून कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता तसेच मोबदला न देता वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप आहे.

याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी विचारणा करून मावेजाची मागणी केली असता, पवनचक्की कंपनीशी संबंधित काही व्यक्तींनी शिवीगाळ केली तसेच खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

लोकप्रतिनिधींचे मौन, शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे ? 

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि शेतरस्त्यांचा वापर करून पवनचक्की प्रकल्पांची उभारणी केली जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. लोकप्रतिनिधींनीही या गंभीर प्रश्नाकडे पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

'सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय' हे ब्रीदवाक्य घेऊन कार्य करणाऱ्या पोलिस प्रशासनाची प्रतिमा अशा घटनांमुळे मलिन होत आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून त्यांना धमकावणाऱ्या पवनचक्की कंपन्यांच्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय आणि नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करता त्यांच्या शेतजमिनीतून वाहतूक होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य प्रचारप्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे.