दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड व बांधकाम कामगारांना प्रतिकुटुंब २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्या

दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड व बांधकाम कामगारांना प्रतिकुटुंब २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्या!

इंटक जिल्हाध्यक्ष रामधन जमाले यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र व राज्य सरकारला निवेदन; मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकरी व कामगारांना सोबत घेऊन आंदोलनाचा इशारा

बीड, प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासह बीड जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या कोरड्या दुष्काळामुळे शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार, बांधकाम कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या सर्व कष्टकरी कुटुंबांना प्रतिकुटुंब किमान २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान तातडीने देण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक), बीड जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष रामधन जमाले यांनी आज जिल्हाधिकारी, बीड यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व संबंधित मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले.

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही. ऊसतोड कामगारांना कुटुंबासह स्थलांतर करावे लागत आहे, तर बांधकाम, वाहतूक, हमाल, माथाडी व इतर असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांनाही रोजगाराअभावी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत देऊन प्रश्न सुटणार नसून सर्व कष्टकरी घटकांना आर्थिक मदतीच्या कक्षेत आणणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

इंटकच्या वतीने शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार, बांधकाम कामगार व इतर असंघटित कामगारांना प्रतिकुटुंब २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देणे, ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करणे, दुष्काळग्रस्त भागांत रोजगार हमीची कामे सुरू करणे, बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित लाभ तातडीने वितरित करणे, पीकविमा व नुकसानभरपाई देणे, शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीत सवलत देणे आणि दिवाळीसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर करणे अशा एकूण १२ प्रमुख मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.

दिवाळीच्या सणातही अनेक कष्टकरी कुटुंबांना घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी रामधन जमाले यांनी केली.

शासनाने निवेदनाची दखल घेऊन मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर येणाऱ्या काळात शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार, बांधकाम कामगार व सर्व असंघटित कामगारांना सोबत घेऊन व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन व संबंधित प्रशासनाची राहील, असा इशाराही रामधन जमाले यांनी दिला.

दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि कष्टकरी कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक), बीड जिल्ह्याच्या वतीने हा लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.