बीड नगर परिषदेत आरटीआयला विलंब; तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्याला ५ हजारांचा दंड

बीड नगर परिषदेत आरटीआयला विलंब; तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्याला ५ हजारांचा दंड!

राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशानंतर दंडवसुलीचे निर्देश; माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे शेख मुबीन शेख मोईन यांचा पाठपुरावा

बीड : (दि.१४ )माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागविलेली माहिती विहित मुदतीत उपलब्ध करून न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने बीड नगर परिषदेच्या तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्याला ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या दंडाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून वसूल करून शासनाच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश बीड नगर परिषद प्रशासनाने दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे शेख मुबीन शेख मोईन यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आहे. बीड नगर परिषदेच्या प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला दंडवसुलीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

 द्वितीय अपिलानंतर आयोगाचा दंडात्मक आदेश

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, हे प्रकरण माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९(३) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या द्वितीय अपील क्रमांक ८४७८/२०२१ शी संबंधित आहे. या प्रकरणात राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश क्रमांक ८२३९ पारित केल्याचा उल्लेख नगर परिषदेच्या पत्रात करण्यात आला आहे.

संबंधित प्रकरणात मागितलेली माहिती वेळेत उपलब्ध न झाल्याने प्रथम अपील आणि त्यानंतर द्वितीय अपील करण्यात आले. अखेर हे प्रकरण राज्य माहिती आयोगापर्यंत पोहोचले. आयोगाच्या आदेशानुसार तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यावर ५ हजार रुपयांची शास्ती लावण्यात आली आहे.

वेतनातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश

नगर परिषदेच्या पत्रानुसार, संबंधित अधिकाऱ्याकडून दंडाची रक्कम अंतिमतः वसूल करून ती शासनाच्या खात्यात जमा करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी शासनाच्या संबंधित लेखाशीर्षाखाली रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.

तसेच, राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याबाबत आवश्यक अनुपालन अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करण्याचेही निर्देश देण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते.

आरटीआय कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न ऐरणीवर

माहितीचा अधिकार अधिनियम हा शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. नागरिकांनी मागितलेली माहिती कायद्यातील तरतुदींनुसार विहित मुदतीत उपलब्ध करून देणे ही संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे.

माहिती देण्यास विनाकारण विलंब झाल्यास किंवा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. बीड नगर परिषदेतील हे प्रकरण माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरत आहे.

 नगर परिषदेच्या कारभाराविरोधात पाठपुरावा सुरूच

माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्याचे शेख मुबीन शेख मोईन यांनी बीड नगर परिषदेतील संबंधित प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आहे. नगर परिषदेच्या कारभारातील पारदर्शकता आणि माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी आपण यापुढेही पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.