दुष्काळाच्या विळख्यात बीड जिल्हा; शेतमजूर, ऊसतोड कामगार आणि एकल महिलांच्या मदतीसाठी 'आझाद क्रांती कामगार युनियन' आक्रमक

दुष्काळाच्या विळख्यात बीड जिल्हा; शेतमजूर, ऊसतोड कामगार आणि एकल महिलांच्या मदतीसाठी 'आझाद क्रांती कामगार युनियन' आक्रमक

 गेवराई शहरासह जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांत परिस्थिती बिकट; तातडीने उपाययोजना करण्याची निवेदनाद्वारे मागणी

गेवराई (प्रतिनिधी): २५ ऑक्टोबर २६ 

       खरीप २०२६ च्या हंगामात बीड जिल्ह्यात पावसाने दिलेल्या ओढ मुळे अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये ' लागू करून दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी अद्याप तळागाळातील असंघटित कामगार, शेतमजूर, बांधकाम कामगार आणि ऊसतोड कामगारांपर्यंत कोणतीही ठोस मदत पोहोचलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, 'आझाद क्रांती कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य' च्या वतीने प्रशासनाला निवेदन देऊन तातडीने मदत कार्य सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पावसाच्या मोठ्या तूटीमुळे कापूस, सोयाबीन, तूर आदी खरीप पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. परिणामी, शेतीवर अवलंबून असलेल्या भूमिहीन शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा हक्काचा रोजगार हिरावला गेला आहे.

वस्त्यांमध्ये उपासमार आणि कर्जाचा डोंगर

आझाद क्रांती कामगार युनियनच्या प्रतिनिधींनी गेवराई शहरातील भटके विमुक्त, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक आणि भूमिहीन कामगारांच्या वस्त्यांना भेटी दिल्या. या दौऱ्यात अन्नसुरक्षा, पिण्याचे पाणी, रोजगार, आरोग्य आणि मुलांचे शिक्षण यांसारख्या अत्यंत मूलभूत आणि गंभीर अडचणी समोर आल्या आहेत. रोजगार नसल्यामुळे या कुटुंबांवर हंगामी स्थलांतराची वेळ आली असून, बालकामगारांचा धोका आणि महिलांच्या शोषणाची शक्यता वाढली आहे. त्यातच मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचा ताण असह्य झाल्याने विशेषतः एकल व गरीब महिलांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.

युनियनने निवेदनात मांडलेल्या ५ प्रमुख मागण्या:

१. अन्नसुरक्षा किटचे वाटप: हतबल झालेल्या शेतमजूर, बांधकाम कामगार, ऊसतोड कामगार, भटके विमुक्त, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, एकल महिला आणि भूमिहीन कुटुंबांना ज्वारी, गहू, डाळी, तेल, मसाले व पोषक आहाराचा समावेश असलेले रेशन किट तातडीने मोफत द्यावे.

२. अन्नछत्र सुरू करा: कामगारांच्या वस्त्या, खेडी गावे आणि शहरातील निर्वासित/स्थलांतरित कुटुंबांच्या वस्त्यांमध्ये उपासमार व कुपोषण टाळण्यासाठी शासनाने तात्काळ अन्नछत्र (कम्युनिटी किचन) सुरू करावे.

३. तात्काळ रोजगार उपलब्ध करा: रोजगार हमी योजनेंतर्गत (रोहयो) कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला १५ दिवसांच्या आत काम द्यावे. यासाठी तलाव खोलीकरण, नाला रुंदीकरण, जलसंधारण, वृक्षारोपण, रस्ते दुरुस्ती यांसारख्या सार्वजनिक कामांचे नियोजन करावे.

४. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था: सर्व खेडी आणि शहरातील कामगार वस्त्यांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची निश्चित व्यवस्था करावी. पाणी टंचाई असलेल्या वस्त्यांना नियमित टँकरपुरवठा, पाण्याचे टाके व आवश्यक असल्यास बोरवेल/पाणीपुरवठा योजना उपलब्ध कराव्या.

५. मोफत आरोग्य सेवा: दुष्काळामुळे निर्माण होणाऱ्या आजारांचा मुकाबला करण्यासाठी लहान मुले, महिला, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रुग्णवाहिका सेवा, आवश्यक औषधे व उपचार मोफत उपलब्ध करून द्यावेत.