दुष्काळात असंघटित कामगारांना तातडीने मदत द्या — आझाद क्रांती कामगार युनियनची जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणी
“दुष्काळात असंघटित कामगारांना तातडीने मदत द्या — आझाद क्रांती कामगार युनियनची जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणी”
गेवराई / बीड, दि. १५ ऑक्टोबर २०२६ : बीड जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये खरीप २०२६ हंगामात Trigger-1 लागू करून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या पार्श्वभूमीवर शेतमजूर, ऊसतोड कामगार, बांधकाम कामगार, भटके विमुक्त, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, एकल महिला आणि मायक्रोफायनान्सबाधित महिलांसाठी तातडीने ठोस मदत उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी आझाद क्रांती कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्य शासनाने बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर व वडवणी या ११ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू केला आहे.
पावसाच्या तूटीमुळे कापूस, सोयाबीन, तूर आदी खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतीवर अवलंबून असलेल्या कामगारांचा रोजगार गंभीरपणे बाधित झाला आहे. गेवराई शहरातील भटके विमुक्त, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक व भूमिहीन कामगारांच्या वस्त्यांमध्ये संघटनेने केलेल्या भेटीत अन्नसुरक्षा, पिण्याचे पाणी, रोजगार, आरोग्य आणि मुलांच्या शिक्षणासंबंधी गंभीर अडचणी नोंदवल्या गेल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष कडुदास कांबळे यांनी सांगून असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या या कामगारांना दुष्काळात महाराष्ट्र शासनाने ताबडतोब मदत जाहीर करावी अशी निवेदनात मागणी केली आहे.
दुष्काळग्रस्त व हतबल कुटुंबांना ज्वारी, गहू, डाळी, तेल, मसाले व पोषक आहाराचा समावेश असलेले अन्नसुरक्षा किट तातडीने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कामगार वस्त्या, खेडी गावे आणि स्थलांतरित कुटुंबांच्या वस्त्यांमध्ये अन्नछत्र सुरू करावेत, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला १५ दिवसांच्या आत काम द्यावे, तलाव खोलीकरण, नाला रुंदीकरण, जलसंधारण, वृक्षारोपण व रस्ते दुरुस्तीसह सार्वजनिक कामांचे नियोजन करावे, पाण्याची टंचाई असलेल्या वस्त्यांना नियमित टँकरपुरवठा, पाण्याची टाकी व आवश्यकतेनुसार बोरवेल किंवा पाणीपुरवठा योजना उपलब्ध कराव्यात, लहान मुले, महिला, वृद्ध व आजारग्रस्तांसाठी मोफत आरोग्य सेवा, औषधे, रुग्णवाहिका सेवा आणि महिलांच्या प्रजनन आरोग्यासंबंधी तपासणी शिबिरे आयोजित करावीत, घरापासून एक किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जाणे-येण्याची व्यवस्था करावी; स्थलांतरामुळे शाळाविसर्जन होऊ नये म्हणून निवासी शाळा, शालेय साहित्य व पोषण आहाराची तरतूद करावी, एकल महिला, मायक्रोफायनान्स कर्जबाजारीपणाने बाधित महिला आणि ऊसतोड कामगार महिलांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, बाजारव्यवस्था व घरगुती उद्योगास मदत द्यावी, अन्यायकारक वसुली व शोषण थांबवण्यासाठी प्रशासनाने कडक नियंत्रण ठेवावे, दुष्काळग्रस्त कामगार व शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या व्याज व किश्तींना तात्पुरती सूट, कर्ज पुनर्रचना आणि जबरदस्तीने वसुली थांबवण्याचे आदेश द्यावेत, त्याचबरोबर मायक्रोफायनान्स संस्थांच्या वसुली पद्धतींची तपासणी करावी, प्रत्येक तालुक्यात कामगार संघटना, महिला संघटना व स्थानिक प्रतिनिधींचा समावेश असलेली दुष्काळी मदत समन्वय समिती स्थापन करावी आणि मदतीचा लेखाजोखा सार्वजनिक करावा अशा मागण्याच्या निवेदनाची प्रत निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, तहसील कार्यालय गेवराई आणि गटविकास अधिकारी कार्यालय, गेवराई यांनाही देण्यात आली.
या प्रसंगी आझाद क्रांती कामगार युनियनचे अध्यक्ष कडुदास कांबळे, उपाध्यक्ष- मंगल राठोड , चंद्रकन्या मुळे (अध्यक्ष, संत तुकाराम सामाजिक संस्था), सोनाजी कारके (मानवाधिकार कार्यकर्ता), पांडुरंग खरात (तालुकाध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा समिती गेवराई) व शकुंतला घुंगासे (सचिव, भटके विमुक्त प्रदेश कार्यकारिणी), पत्रकार शेख अमीन सामाजिक कार्यकर्ते संतोष कापसे आदी उपस्थित होते.
Comments
Post a Comment