वनविभागाचा दुटप्पीपणा! उद्योगांसाठी वनजमीन, मात्र ग्रामस्थांच्या रस्त्याला परवानगी नाही

वनविभागाचा दुटप्पीपणा! उद्योगांसाठी वनजमीन, मात्र ग्रामस्थांच्या रस्त्याला परवानगी नाही!

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील २ किलोमीटरचे काम रखडले; कंत्राटदाराने काम सोडल्याने फुकेवाडी ग्रामस्थांची फरफट सुरूच

दवाखाना, आठवडी बाजार आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी ग्रामस्थांची कसरत :-- डॉ. गणेश ढवळे 

लिंबागणेश (दि.२६) :एका बाजूला खासगी उद्योगांच्या प्रकल्पांसाठी वनजमीन उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे आरोप होत असताना, दुसरीकडे बीड तालुक्यातील फुकेवाडी येथील ग्रामस्थांना हक्काच्या रस्त्यासाठी वनविभागाच्या परवानगीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या रस्त्याच्या आठ किलोमीटरपैकी सहा किलोमीटरचे डांबरीकरण पूर्ण झाले; मात्र वनविभागाच्या हद्दीतील उर्वरित दोन किलोमीटरचे काम परवानगीअभावी रखडले आहे. कंत्राटदाराने काम अर्धवट सोडल्याने फुकेवाडी ग्रामस्थांना दवाखाना, आठवडी बाजार आणि मुलांच्या शाळेसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकाराबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत शासन आणि वनविभागाच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे.

 ७५ वर्षांपासूनचा रस्ता; १ कोटी ६८ लाखांचा निधी मंजूर, तरीही काम अपूर्ण! :- भानुदास काळे, फुकेवाडी ग्रामस्थ

फुकेवाडी गावाला जोडणारा हा रस्ता गेल्या ७५ वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. २०१७ मध्ये संबंधित जागा वनविभागाच्या ताब्यात गेल्यानंतर रस्त्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला. ग्रामस्थांनी शासनदरबारी आणि लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत इजिमा-११५ ते फुकेवाडी रस्त्याच्या सुधारणेसाठी १ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला.

त्यानंतर कंत्राटदाराने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंकडील मिळून सहा किलोमीटरचे डांबरीकरण केले. मात्र, वनविभागाच्या हद्दीतील दोन किलोमीटरच्या कामाला परवानगी न मिळाल्याने काम अपूर्ण राहिले. जिल्हाधिकारी, बीड तसेच तत्कालीन महसूलमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर पंचनामा करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र, पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही रस्त्याचा प्रश्न सुटलेला नसल्याची खंत भानुदास काळे, काशिनाथ पवार, बबन मानकर, नाना जरे, महेश काळे, सुभाष पवार आणि अंबादास मानकर यांनी व्यक्त केली.

 दवाखाना, बाळंतपण आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी रस्ता कधी मिळणार?

:- शिवबाई पवार, फुकेवाडी ग्रामस्थ

"आम्हाला आठवडी बाजारासाठी, दवाखान्यात जाण्यासाठी, बाळंतपणासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी लिंबागणेश येथे जावे लागते. मात्र, रस्ता अपूर्ण असल्याने प्रवास करताना मोठ्या अडचणी येतात. विशेषतः आजारी व्यक्ती आणि गर्भवती महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. शासन आम्हाला चांगला रस्ता कधी उपलब्ध करून देणार?" असा उद्विग्न सवाल शिवबाई पवार यांनी उपस्थित केला.

 उद्योगांसाठी तत्परता, सामान्यांच्या रस्त्यासाठी विलंब का? :-डॉ. गणेश ढवळे 

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात भिमाशंकर अभयारण्य परिसरातील सायडोंगर भागात प्रस्तावित ऊर्जा प्रकल्पासाठी वनजमीन आणि वृक्षतोडीच्या परवानग्यांबाबत चर्चा सुरू असताना, बीड तालुक्यातील फुकेवाडी ग्रामस्थांना सार्वजनिक रस्त्यासाठी परवानगी मिळत नसल्याचा मुद्दा डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला.

खासगी उद्योगांच्या प्रकल्पांसाठी वनजमिनीच्या वापराबाबत निर्णय घेतले जात असताना, सर्वसामान्य ग्रामस्थांच्या दैनंदिन गरजांसाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे ही विसंगती असल्याचे त्यांनी म्हटले. वनजमिनीच्या वापराबाबत लागू असलेल्या नियमांचे पालन करून फुकेवाडी रस्त्याच्या उर्वरित दोन किलोमीटरच्या कामासाठी तातडीने आवश्यक परवानग्या मिळवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

फुकेवाडी ग्रामस्थांना केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष रस्ता हवा आहे. शासन, वनविभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वय साधून रस्त्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.