वैदेही ॲग्रोसह संबंधित संस्थांची चौकशी करा

वैदेही ॲग्रोसह संबंधित संस्थांची चौकशी करा.

 पशुपालकांचे पैसे परत द्या; वैदेही ॲग्रो प्रकरणी नितीन सोनवणे आक्रमक.

बीड, प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली पशुपालक व मेंढपाळांकडून पैसे घेतल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांची रक्कम परत मिळवून द्यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया पॅंथर सेनेने केली आहे. वैदेही ॲग्रो फार्मिंग प्रकरणातील संबंधितांची भूमिका तपासून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच बीड जिल्ह्यातील संबंधित ॲग्रो संस्थांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी संघटनेचे महाराष्ट्र प्रवक्ता तथा बीड जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

बीड जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी, पशुपालक आणि मेंढपाळ आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. जनावरांसाठी चारा-पाणी उपलब्ध करणे आणि पशुधनाचे संगोपन करणे कठीण झाले असताना, शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक झाल्याचे आरोप समोर आल्याने या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रसिद्ध वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेची फाइल तयार करून मंजूर करून देण्याच्या नावाखाली पशुपालकांकडून प्रत्येकी १० ते १५ हजार रुपये घेतल्याचा आरोप असून, अंतिम मंजुरीनंतर पाच टक्के रक्कम घेण्याचे सांगितल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणी वैदेही ॲग्रो फार्मिंगच्या संचालिका पुष्पा राऊत यांच्याविरुद्ध बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. 

प्रशिक्षण, प्रमाणपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करा

संस्थेचे प्रशिक्षण नेमके कुठे आणि कोणत्या तारखांना झाले, प्रशिक्षणासाठी अधिकृत परवानगी होती का, प्रशिक्षणार्थींची उपस्थिती व नोंदवही उपलब्ध आहे का, याची पडताळणी करावी. संस्थेच्या नावाखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, शैक्षणिक पात्रता, अधिकार आणि लाभार्थ्यांशी असलेले संबंध तपासावेत. संस्थेच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची अधिकृत अभिलेखांशी पडताळणी करून बनावट किंवा अनधिकृत प्रमाणपत्रे आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

संस्थेचे प्रमुख म्हणून उल्लेख करण्यात आलेल्या रविंद्र घाडगे यांच्या भूमिकेची, आर्थिक व्यवहारांची आणि लाभार्थ्यांशी झालेल्या संपर्काची निष्पक्ष चौकशी करावी. संस्थेच्या नावाखाली पैसे गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या सर्व संबंधित व्यक्तींची भूमिका पुराव्यांच्या आधारे तपासावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.

जिल्ह्यातील संबंधित ॲग्रो संस्थांचीही तपासणी करा

बीड जिल्ह्यात शासकीय योजनांच्या नावाखाली पशुपालकांकडून पैसे गोळा करणाऱ्या किंवा प्रशिक्षण व प्रमाणपत्रे वितरित करणाऱ्या संबंधित संस्थांची नोंदणी, परवाने, आर्थिक व्यवहार, लाभार्थ्यांची संख्या आणि कामकाज तपासण्यासाठी विशेष चौकशी मोहीम राबवावी. तक्रारदारांचे अर्ज, पावत्या, बँक व्यवहार, ऑनलाइन पेमेंटचे पुरावे आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक नुकसानीचा तपशील निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दोषींवर कारवाई करून रक्कम परत द्या

प्रत्येक तक्रारदार पशुपालकाचे म्हणणे ऐकून घेऊन चौकशीसाठी सक्षम अधिकारी नियुक्त करावा. निश्चित कालमर्यादेत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करावा आणि केलेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती निवेदनकर्त्यांना द्यावी. फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची संपूर्ण रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. गुन्ह्यातील पुरावे व कायदेशीर निकषांच्या आधारे संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ऑल इंडिया पॅंथर सेनेने केली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड येथे सादर केलेल्या या निवेदनाच्या प्रती पशुसंवर्धन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य आणि पोलीस अधीक्षक, बीड यांना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास पशुपालक व मेंढपाळांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा नितीन सोनवणे यांनी दिला आहे.