हंगामी स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या बालकांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात
हंगामी स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या बालकांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात
अवनि संस्था गेल्या ३४ वर्षांपासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा तसेच मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये हंगामी स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या बालकांच्या शिक्षणासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून अवनि संस्था, जागर प्रतिष्ठान, बीड आणि छत्रपती शाहू प्रतिष्ठान, बीड यांच्या संयुक्त विद्यमाने बीड जिल्ह्यातून कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या बालकांच्या शैक्षणिक प्रश्नांवर काम केले जात आहे. या अनुषंगाने संबंधित प्रशासनासोबत समन्वय साधून स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
मानवी हक्क आयोगाने दाखल केलेल्या सुमोटो प्रकरणामुळे मागील दोन वर्षांपासून बीड जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रत्येक तालुक्यात दोन याप्रमाणे संत भगवान बाबा वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. या वसतिगृहांच्या माध्यमातून अनेक स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या बालकांना शिक्षणासाठी मूळ गावीच सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांचे हंगामी स्थलांतर रोखण्यात यश आले आहे. अवनि संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब निदर्शनास आली आहे.
त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षातही संत भगवान बाबा वसतिगृहांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जिल्ह्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, याची खात्री करावी आणि योजनेची १०० टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी.
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात बीड जिल्ह्यातून कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात अंदाजे ४० ते ५० हजार कुटुंबांचे हंगामी स्थलांतर होते. या कुटुंबांसोबत अंदाजे एक ते दीड लाख बालकेही स्थलांतरित होतात.
अवनि संस्थेने मागील वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ७ ते १४ वयोगटातील ९५६ बालके स्थलांतरित झाल्याचे आढळून आले. त्यापैकी ६८० बालकांना अवनि संस्थेच्या माध्यमातून शाळेत दाखल करण्यात आले. मात्र, या बालकांकडे शिक्षण हमी कार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना शाळेत प्रवेश मिळवून देताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
यंदा बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या बालकांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात कायम ठेवता यावे आणि बालमजुरीच्या समस्येला आळा घालता यावा, यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने पुढील उपाययोजना तातडीने कराव्यात, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
बीड जिल्हा प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या
संत भगवान बाबा वसतिगृहात प्रवेशासाठी समुपदेशन करावे
हंगामी स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या जास्तीत जास्त बालकांना संत भगवान बाबा वसतिगृह तसेच उपलब्ध हंगामी वसतिगृहांमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी संबंधित पालकांचे आणि बालकांचे समुपदेशन करण्यात यावे.
गावनिहाय सर्वेक्षण करून शिक्षण हमी कार्ड द्यावे :
बीड जिल्ह्यातील हंगामी स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांचे गावनिहाय सर्वेक्षण करून स्थलांतरित होणाऱ्या बालकांची अचूक नोंदणी करण्यात यावी. स्थलांतरापूर्वी प्रत्येक पात्र बालकाला शिक्षण हमी कार्ड उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही प्रशासनाने प्रभावीपणे करावी.
शिक्षण हमी कार्डधारक बालकांची नोंदणी करावी
शिक्षण हमी कार्ड देण्यात आलेल्या सर्व बालकांची संबंधित शाळांच्या नोंदवहीत नोंद करण्यात यावी. तसेच, शिक्षणाच्या हक्कासंदर्भातील (RTE) तरतुदींनुसार आवश्यक नोंदी संबंधित ऑनलाइन पोर्टलवर करण्यात याव्यात, जेणेकरून स्थलांतराच्या काळातही या बालकांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही.
तीन ते सहा वयोगटातील बालकांसाठी हंगामी अंगणवाड्या सुरू कराव्यात
तीन ते सहा वयोगटातील बालकांसाठी स्थलांतराच्या ठिकाणी पुरेशा हंगामी अंगणवाड्या उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक बालके आपल्या पालकांसोबत ऊसतोडणीच्या कामाच्या ठिकाणी जातात. परिणामी, त्यांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण, पोषण आणि बालविकासाच्या आवश्यक सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे स्थलांतरित बालकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हंगामी अंगणवाड्या सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करावी.
स्थलांतरित बालकांचे शिक्षण हा गंभीर प्रश्न
हंगामी स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या बालकांच्या शिक्षणात खंड पडल्यास ही बालके शिक्षणापासून वंचित राहण्याची आणि शाळाबाह्य होण्याची शक्यता वाढते. परिणामी, त्यांना बालमजुरीच्या दुष्टचक्रात अडकण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे स्थलांतरित बालकांचे शिक्षण, संरक्षण आणि सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करणे ही प्रशासन व सोबत ही समाजाची देखील महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन वरील मागण्यांनुसार तातडीने कार्यवाही करावी आणि स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेस प्रमुख उपस्थिती
या पत्रकार परिषदेला
अनुराधा भोसले (अध्यक्ष, अवनि संस्था),
अशोक तांगडे (अध्यक्ष, जागर प्रतिष्ठान), तत्त्वशील कांबळे (अध्यक्ष, राजर्षी छत्रपती शाहू प्रतिष्ठान बीड ) साताप्पा मोहिते आणि अमर कांबळे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
Comments
Post a Comment