लोकशाहीचे मारेकरी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

सदोष SIR प्रक्रिया थांबवा; पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार पुनर्स्थापित करा ! लोकशाहीचे मारेकरी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने – डॉ. गणेश ढवळे

बीड : (दि.२८) मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण ( एसआयआर) संबंधित मुद्यांवर तिन सदस्यीय निवडणूक आयोगातील तीन पैकी दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु आणि विवेक जोशी यांनी वारंवार प्रश्न उपस्थित केले होते.एसआयआरची देशभरातील अंमलबजावणी तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या देखरेखीखाली सुरू असताना मात्र संधु आणि जोशी यांनी त्यांना माहीती नसताना घेण्यात आलेल्या आदेशांवर गेल्या १० महिन्यात किमान १४ वेळा ( त्यापैकी एकाच दिवशी ४ वेळा) लेखी स्वरूपात आक्षेप घेतले होते मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पक्षपातीपणे मनमानी कारभार करत विद्यमान सरकारच्या हिताचे निर्णय घेतले त्यामुळे निष्पक्ष मतदान प्रकिया उद्ध्वस्त करणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून पायउतार करून तातडीने अटक करण्यात यावी तसेच 

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) प्रक्रिया सदोष असल्याचा आरोप करत ती तात्काळ थांबवावी, तसेच चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार पुनर्स्थापित करावेत, या मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी " लोकशाहीचे मारेकरी ज्ञानेश कुमार यांना अटक करा" “सदोष SIR प्रक्रिया थांबवा”, “पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार पुनर्स्थापित करा” अशा घोषणा देत निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व मतदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी केली. आंदोलनकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.

भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सध्या SIR-2026 संदर्भातील मतदार सेवा, यादी शोधण्याची सुविधा आणि संबंधित प्रक्रिया उपलब्ध आहे.

चुकीने वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा मतदानाचा अधिकार द्या

SIR प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली असल्यास त्यांची पुनर्तपासणी करून पात्र मतदारांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. मतदारांना त्यांचे नाव मतदार यादीत आहे किंवा नाही, याची माहिती सहज उपलब्ध करून देण्याबरोबरच हरकती व दुरुस्ती प्रक्रियेला पारदर्शकता आणण्याची मागणीही करण्यात आली.

निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा

निवडणूक आयोगाचे कामकाज अधिक पारदर्शक, स्वतंत्र आणि लोकशाही मूल्यांनुसार होण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत व्यापक सहभाग असलेली यंत्रणा असावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निर्णयात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीची भूमिका मांडण्यात आली होती. त्यानंतरच्या २०२३ च्या कायद्यात नियुक्तीची रचना बदलण्यात आली; या बदलासंबंधीची आव्हाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदीतही नमूद आहेत. 

दिल्लीतील आंदोलनावरील कारवाईच्या निषेधार्थही निदर्शने

दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलनकर्त्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा निषेधही यावेळी करण्यात आला. जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

या आंदोलनात माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख युनुस, रामनाथ खोड, शेख मुबीन, माजी सैनिक अशोक येडे (जिल्हाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी बीड), सादेक सय्यद (शहराध्यक्ष, आम आदमी पार्टी बीड), राजेंद्र आमटे ( शेतकरी हक्क आंदोलक), हनुमान घोडके, बाजीराव ढाकणे, प्राचार्य डी.जी.तांदळे( मार्गदर्शक महाराष्ट्र राज्य कृतीशील निवृत्त अधिकारी कर्मचारी संघटना बीड),ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. संजय तांदळे , प्रवीण आनेराव आदी सहभागी झाले होते.