गणराय जिल्हा परिषदेत अवतरले! जिल्हा परिषद शाळांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काय झाले? जाब विचारण्यासाठी लक्ष्यवेधी आंदोलन; “गोरगरीबांच्या लेकरांना वाचवा, मूलभूत सुविधा पुरवा” — डॉ. गणेश ढवळे

गणराय जिल्हा परिषदेत अवतरले!

 जिल्हा परिषद शाळांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काय झाले? जाब विचारण्यासाठी लक्ष्यवेधी आंदोलन; “गोरगरीबांच्या लेकरांना वाचवा, मूलभूत सुविधा पुरवा” — डॉ. गणेश ढवळे

बीड : (दि. २१) मान्सूनच्या आगमनापूर्वी राज्यातील सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले होते. १५ मेपूर्वी शाळांच्या इमारती, भेगा पडलेल्या भिंती, सैल झालेले प्लास्टर, कमकुवत छत, गळती होणारे छत, खिडक्या-दरवाजे, वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृहातील गॅस जोडणी, धूर बाहेर काढण्याची व्यवस्था, इंधन साठवणूक, स्वच्छतागृहांसह २७ मुद्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशांची बीड जिल्ह्यात कितपत अंमलबजावणी झाली, याचा जाब विचारण्यासाठी सोमवारी दि. २१ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयात लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले.

केज तालुक्यातील लव्हुरी केंद्रांतर्गत तरनळी येथील सानप वस्तीवरील जिल्हा परिषद शाळेचे छत मध्यरात्री कोसळल्याची घटना घडली. ही घटना रात्री घडल्याने सुदैवाने विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नसल्यामुळे जीवितहानी टळली. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शाळांच्या इमारतींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य, डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी गणरायाची वेशभूषा परिधान करून मोडकळीस आलेल्या जिल्हा परिषद शाळांची छायाचित्रे असलेले फलक हातात घेत हे अनोखे लक्ष्यवेधी आंदोलन केले. यावेळी गणरायाची आरती करून प्रशासनाला सुबुद्धी देण्याची आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली.

ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, अपुऱ्या मूलभूत सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची समस्या आणि स्वच्छतागृहांची दुरवस्था याबाबत ग्रामस्थांकडून वारंवार प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले.

शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रत्यक्षात झाले का? झाले असल्यास धोकादायक इमारतींची संख्या किती, त्यापैकी किती इमारती दुरुस्त करण्यात आल्या आणि किती शाळांच्या पुनर्बांधणीची आवश्यकता आहे, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

 

“गणराया, प्रशासनाला सुबुद्धी दे!”

मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या इमारतींची तातडीने पाहणी करून विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या इमारतींची दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी करावी. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित शालेय इमारत, स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

 

 स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अहवालाचे काय?

मान्सूनपूर्वी २७ मुद्यांवर शाळांच्या इमारतींची तपासणी करण्याचे आदेश असताना बीड जिल्ह्यात या तपासणीचे नेमके काय झाले, किती शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आणि धोकादायक इमारतींबाबत प्रशासनाने कोणती कार्यवाही केली, याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

 

 मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन

जिल्हा परिषद बीडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री सुनेत्रा पवार आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन पाठविण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींची सुरक्षितता तपासून आवश्यक दुरुस्ती, पुनर्बांधणी आणि मूलभूत सुविधांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

आंदोलनात विविध संघटनांचा सहभाग

आंदोलनात माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख युनुस, रामनाथ खोड, माजी सैनिक अशोक येडे (जिल्हाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी बीड), सादेक सय्यद (शहराध्यक्ष, आम आदमी पार्टी बीड), रामधन जमाले (जिल्हाध्यक्ष, इंटक बीड), शेतकरी हक्क आंदोलक राजेंद्र आमटे,हनुमान घोडके, भीमराव कुटे, लेक लाडकी अभियानचे बाजीराव ढाकणे, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. संजय तांदळे, सर्फराज पठाण, कृष्णा जगताप आदी सहभागी झाले.