डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दोषसिद्ध सचिन अंदुरे याला जामीन व जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती - महाराष्ट्र अंनिसतर्फे निषेध

आम्ही वारस विवेकाचे

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दोषसिद्ध सचिन अंदुरे याला जामीन व जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती - महाराष्ट्र अंनिसतर्फे निषेध

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची तीव्र चिंता

बीड प्रतिनिधी :- डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दोषसिद्ध सचिन अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जामीन मंजूर करून, त्याची जन्मठेपेची शिक्षा अपील प्रलंबित असेपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गांभीयनि नोंद घेत असून, या निर्णयाबद्दल तीव्र चिंता आणि निषेध व्यक्त करत आहोत असे संजय बनसोडे राज्य कार्याध्यक्ष , डॉ सविता शेटे राज्य कार्यवाह विवेक वाहिनी, प्राचार्य कॉ. डी.जी.तांदळे जिल्हा उपाध्यक्ष , बीड शाखेचे कार्याध्यक्ष विजय घेवारे, शाखा प्रधान सचिव अॅड. करुणा टाकसाळ, शाखा कायदा व्यवस्थापन विभाग कार्यवाह अॅड. अंबादास आगे, प्रसिद्धी प्रमुख डॉ संजय तांदळे, व्यसन प्रबोधन आणि संघर्ष विभागाचे कार्यवाह बाजीराव ढाकणे यांनी म्हटले आहे.

जामीन मंजूर होणे अथवा शिक्षेला स्थगिती मिळणे म्हणजे दोषसिद्धी रद्द होणे किंवा संबंधित व्यक्ती निर्दोष ठरणे नव्हे, हे आम्ही स्पष्टपणे मान्य करतो. विशेष न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्या दोषसिद्धीविरुद्धचे अपील अद्याप न्यायालयीन परीक्षणाच्या अधीन आहे. मात्र, हा निर्णय आमच्यासारख्या हजारो कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत वेदनादायी आणि धक्कादायक आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला तेरा वर्षे पूर्ण होत असताना, त्यांच्या स्मृतिदिनाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी दोषसिद्ध व्यक्तीला जामीन मिळणे आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती मिळणे, ही बातमी सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनाला वेदना देणारी आहे असे बाजीराव ढाकणे यांनी म्हटले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येमागील मास्टरमाईंड आणि व्यापक गुन्हेगारी कटापर्यंत पोहोचण्यात तपास यंत्रणेला अपेक्षित यश मिळालेले नाही, ही आमची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. विशेष न्यायालयाने कथित मास्टरमाईंड म्हणून आरोप असलेल्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासह अन्य आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते. त्यामुळे एका बाजूला हत्येमागील संपूर्ण कटाचा उलगडा अद्याप झालेला नसताना आणि दुसऱ्या बाजूला दोषसिद्ध व्यक्तींच्या शिक्षेला स्थगिती मिळत असताना, या प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेबद्दल आमच्या मनातील अस्वस्थता अधिक तीव्र झाली आहे.

तथापि, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती न्यायव्यवस्थेचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्ण आदर राखते. न्यायालयीन आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून, कायदेशीर सल्ल्यानुसार आवश्यक ते पुढील न्यायालयीन उपाय योजले जातील. असे सामाजिक कार्यकर्ते बाजीराव ढाकणे यांनी म्हटले आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या ही केवळ एका व्यक्तीची हत्या नव्हती. ती विवेकवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि संविधानिक मूल्यांवर झालेली हिंसक आघाताची घटना होती.

म्हणूनच या हत्येमागील संपूर्ण कटाचा उलगडा होणे, त्यामागील प्रत्येक संबंधित व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होणे आणि न्याय मिळणे, ही आमची ठाम मागणी आहे.

आजचा निर्णय आम्हाला वेदना देतो; पण तो आम्हाला विचलित करणार नाही.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते अधिक निर्धाराने अंधश्रद्धा, अविवेक, हिंसा आणि विवेकविरोधी प्रवृत्तींच्या विरोधातील आपली लढाई पुढे नेत राहतील.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी, संविधानिक आणि कायदेशीर मागनि न्यायासाठीचा हा संघर्ष शेवटपर्यंत सुरूच राहील.

विवेकाचा आवाज बुलंद करूया!

हिंसा के खिलाफ, मानवता की ओर !

या निवेदनावर संजय बनसोडे राज्य कार्याध्यक्ष , डॉ सविता शेटे राज्य कार्यवाह विवेक वाहिनी, प्राचार्य कॉ. डी.जी.तांदळे जिल्हा उपाध्यक्ष , बीड शाखेचे कार्याध्यक्ष विजय घेवारे, शाखा प्रधान सचिव अॅड. करुणा टाकसाळ, शाखा कायदा व्यवस्थापन विभाग कार्यवाह अॅड. अंबादास आगे, प्रसिद्धी प्रमुख डॉ संजय तांदळे, व्यसन प्रबोधन आणि संघर्ष विभागाचे कार्यवाह बाजीराव ढाकणे यांच्या सह्या आहेत.