परळी वैजनाथ नगर परिषदेमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षणासह किमान वेतनाप्रमाणे पगार थेट बँक खात्यामध्ये कधी मिळणार - भाई गौतम आगळे सर

परळी वैजनाथ नगर परिषदेमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षणासह किमान वेतनाप्रमाणे पगार थेट बँक खात्यामध्ये कधी मिळणार - भाई गौतम आगळे सर

परळी२९( प्रतिनिधी ) परळी वैजनाथ नगर परिषदे मधील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार थेट बँक खात्यात देण्यात यावा तसेच त्यांना विमा संरक्षण देण्यात यावे या प्रमुख मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवार २९ जून २०२६ रोजी सकाळी ११:३० वाजता नगरपरिषद परळी वैजनाथ कार्यालयासमोर संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष तथा कामगार प्रतिनिधी भाई राजेश कुमार जोगदंड यांनी अन्नत्याग उपोषणास सुरुवात केली आहे अशी माहिती कामगार नेते भाई गौतम आगळे सर यांनी दिली.

      या बाबत सविस्तर वृत्त असे की घनकचरा व्यवस्थापनातील सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी तसेच विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार अत्यंत महत्त्वाची सेवा बजावत असून त्यांना मिळणारे वेतन तुटपुंजे असल्याची 

बाब शासन व प्रशासन यांच्या निदर्शनास आणून दिली. कंत्राटी कामगारांना सध्याचे किमान वेतन ०१/०१/२०२६ ते ३०/०६/२०२६ या कालावधी करिता जाहीर करण्यात आले आहे त्याप्रमाणे अनुक्रमांक 61 ब अनुसूचित उद्योगाचे नाव स्थानिक स्वराज्य संस्था ब ग्रामपंचायत वगळून कुशल कामगार एकूण किमान वेतन प्रतिमाह 23 हजार 485 रुपये , अर्धकुशल कामगार एकूण किमान वेतन प्रति महिना 22 हजार 485 रुपये , अकुशल कामगार एकूण किमान वेतन प्रति महिना 20 हजार 985 याप्रमाणे वेतन मिळावे असा शासन निर्णय आहे.

   परंतु कार्यरत कंत्राटी कामगारांना सहा हजार रुपये , आठ हजार रुपये , दहा हजार रुपये असे तुटपुंजे वेतन नगदी रोख देतात , सदरिल वेतन किमान वेतनाप्रमाणे बँक खातात जमा करावे , प्रत्यक्ष वेतन व किमान वेतनातील फरक मिळावा , कंत्राटी कामगारांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा यु एन ए तात्काळ देण्यात यावा , कार्यरत कंत्राटदार *सचिन सुधाकर कराड* यांनी कंत्राटी कामगारांची मागील एक वर्षापासून बेकायदेशीर पिळवणूक करून जमा केलेली सर्व रक्कम वसूल करण्यासाठी कंत्राटदाराच्या बँक गॅरंटी मधून पूर्ण रक्कम कपात करून वसूल करून कंत्राटी कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करावी ती जर करत नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादी टाकावे . मा. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन भारतीय प्रशासन सेवा बीड यांनी दिनांक ०६/०३/२०२६ रोजी आढावा बैठक घेऊन इतिवृत्त तयार केले त्याची आजतागायत काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली नाही ती तात्काळ करावी ,

  किमान वेतन मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क असून तो त्यांना कधी मिळणार असा खडा सवाल कामगार नेते तथा संघटनेचे केंद्रीय महासचिव गौतम आगळे सर यांनी एका प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केला आहे .