मुख्यमंत्री साहेब, शेतरस्ता अडवल्यानंतर फार्मर आयडी, आधार कार्ड ब्लॉक… खरंच कारवाई होणार का? शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का? :- डॉ. गणेश ढवळे

मुख्यमंत्री साहेब, शेतरस्ता अडवल्यानंतर फार्मर आयडी, आधार कार्ड ब्लॉक… खरंच कारवाई होणार का? शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का? :- डॉ. गणेश ढवळे

बीड (दि.२७): देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी व शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद/ शेत रस्ते योजना’ प्रभावी करण्यासाठी सुधारित शासन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, शेतरस्ता अडविणाऱ्या व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून त्याचा शासकीय योजनांवरील लाभ बंद केला जाणार आहे. तसेच फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड ब्लॉक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडासह पुढील पाच वर्षे सर्व शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

मात्र, ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच दिसून येत आहे. शेतरस्त्यांच्या वादातून भांडणे, तणाव आणि पोलिसांत गुन्हे दाखल होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी वारंवार लेखी तक्रारी करूनही त्यांना वेळेत न्याय मिळत नसल्याच्या घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे शासनाचा हा कठोर आदेश प्रत्यक्षात प्रभावीपणे अंमलात येणार की नेहमीप्रमाणे कागदोपत्रीच राहणार, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी उपस्थित केला आहे.

तक्रार करूनही रस्ता मोकळा नाही — शिवचरण नाईगडे यांची खंत

बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथील गट क्रमांक ३८५ व ३८६ मध्ये शेतजमीन असलेल्या शिवचरण महादेव नाईगडे यांच्या शेताकडे जाणारा सुमारे ३५ वर्षांपासूनचा शेतरस्ता महिनाभरापूर्वी शेजाऱ्यांनी खोदून व बांध भरून अडवला आहे.

दि.११ मार्च रोजी लिंबागणेश येथे छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिबिरात त्यांनी चंद्रकांत शेळके यांना लेखी निवेदनाद्वारे रस्ता मोकळा करून देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी आश्वासन मिळाले, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

दरम्यान, तहसीलदारांना भेटण्यासाठी बीडकडे जात असताना त्यांच्या आईचा अपघात झाला होता. तरीही न्यायासाठी आज पुन्हा आईला बीडला जावे लागत असल्याची खंत शिवचरण नाईगडे यांनी व्यक्त केली आहे.

एकीकडे शासन कडक निर्णय जाहीर करत असताना दुसरीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत आहे.