नियोजन समिती निधीत मनमानी कारभार करणा-या निष्क्रिय पालकमंत्री बीड अतुल सावे यांना पदावरून हटवा

 सहकारमंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा बीड जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री अतुलजी सावे यांचे बीड जिल्ह्य़ाकडे दुर्लक्ष असुन जिल्हा नियोजन समिती निधी २९८ कोटी वाटपात दिरंगाई तसेच भेदभाव आणि आर्थिक गैरव्यवहारासाठी आय पास न थेट प्रशासकीय मान्यता आदि.  मनमानी कारभार आदि कारणामुळे बीड जिल्ह्य़ाचे नुकसान होत असून त्यांना पदावरून हटवण्यात येऊन बीड जिल्ह्य़ातील नेत्याची पालकमंत्री बीड पदी नियुक्ती करण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर ,शेख युनुस च-हाटकर ,मिलिंद सरपते यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत  मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव यांना निवेदन दिले असून आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे. 

सविस्तर माहीतीस्तव 

___

सहकारमंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री बीड ना. अतुलजी सावे यांच्या दुर्लक्षामुळे जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील नगरपालिकांवर प्रशासक असुन प्रशासनावर मजबूत पकड नसल्यामुळेच जिल्ह्यातील प्रशासकीय आधिकारी मुजोर झाले असून मनमानी कारभार करत मोठ्याप्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असून संबधित प्रकरणात वारंवार पुराव्यासह तक्रार, निवेदन तसेच आंदोलनानंतर सुद्धा कोणतीही दखल पालकमंत्री यांच्याकडुन घेतली जात नाही. 

        जिल्हा नियोजन समितीचा निधी २९८ कोटी रूपये खर्च करण्याचे आव्हान असताना निधी वाटपात दिरंगाई  हा निधी मार्च एंड अखेर खर्च करणे अपेक्षित असताना २९ मार्च पर्यंत अनागोंदी कारभार सुरूच आहे.

  पालकमंत्री हटाव,  बीड जिल्हा बचाव, आय पास न करता थेट प्रशासकीय मान्यता सोमवारी आंदोलन 

____

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वर्ग करताना काही निकष ठरविण्यात आले असून पहिल्यांदा नियोजन समितीच्या बैठकीत आराखडा सादर करणे गरजेचे आहे त्याला नियोजन समितीची मंजुरी आवश्यक असते. मंजुरीनंतर सदरील कामाचे अंदाजपत्रक सादर करायचे व त्याला तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते. तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर ती मान्यता आयपासवर अपलोड करुन त्या कामाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करावी लागते. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर ती मान्यता ज्या त्या विभागातुन प्राप्त करून घेत जिल्हा नियोजन समितीच्या आयपासवर अपलोड करणे गरजेचे असते आणि एकदा का ती मान्यता अपलोड झाली की नंतर नियोजन विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आयपासवरच तो निधी वर्ग करावा लागतो. हा सर्व क्रम बदलत यंदा थेट प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे त्यामुळेच  निधी वाटपात भेदभाव तसेच आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप असून ना. अतुलजी सावे यांना पालकमंत्री बीड पदावरून हटवण्यात यावे व बीड जिल्ह्य़ातील स्थानिक नेत्यावर पालकमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.०३ एप्रिल २०२३ वार सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी " पालकमंत्री अतुलजी सावे हटाव, बीड जिल्हा बचाव "आंदोलन करण्यात येणार आहे.