मायक्रो फायनान्स कडून होणाऱ्या अत्याचार प्रकरणी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

गेवराई - दि. 01 सप्टेंबर 2026 रोजी गेवराई तालुक्यातील एकल महिला, ऊसतोड कामगार व शेतमजूर महिलांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अवैध व उच्च व्याजदर व जबरदस्तीच्या वसुलीविरुद्ध जिल्हाधिकारी बीड, आणि प्रबंधक अग्रणी बँक बीड यांना निवेदन दाखल केले आहे. 

     "मायक्रो फायनान्स अत्याचार निवारण समिती, गेवराई" या संघटनेने विविध सामाजिक संस्था, कामगार युनियन व महिला बचत गटांच्या सहभागाने हा लढा सुरू केला आहे.

     कर्जग्रस्त महिलांना सुरुवातीला 18%–24% व्याज सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात 30%–40% पर्यंत व्याज आकारले जाते, जे RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 26% पेक्षा जास्त आहे. अनेक महिलांवर एकाच वेळी 2–3 किंवा त्याहून अधिक मायक्रो फायनान्स कर्ज असल्यामुळे नव्याने कर्ज घेवून जुने कर्ज बंद करावे लागत आहे आणि कर्जविळखा तयार होतो. मायक्रो फायनान्स ने दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीकरता धमक्या, शिवीगाळ, रात्री वेळच्या वसुलीचे प्रकार आणि काही प्रकरणांमध्ये शारीरिक व मानसिक छळ होत आहेत अशा अनेक तक्रारी समितीकडे आल्या आहेत. कर्जफेडीचा ताण कौटुंबिक कलह, व्यसनवृत्ती वाढ आणि मुलांचा शाळा सोडणे, बालमजुरी व बालविवाह यांसारख्या सामाजिक समस्यांना मायक्रो फायनान्सच्या कर्जामुळे चालना मिळत आहे. आर्थिक ताणामुळे काही कुटुंबांना इतर शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागले आहे, ज्यामुळे आरोग्य, शिक्षण व निवास या मूलभूत सेवा प्रभावित होत आहेत. ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्सच्या कर्जामुळे ही वस्तुस्थिती समोर येत आहे.

      समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केलेल्या मागण्यांमध्ये मुख्यतः पुढील बाबी धोरणात्मक पावलांमध्ये अमलात आणण्याची विनंती आहे. निवेदनामध्ये केलेल्या मागण्या प्रामुख्याने अशा आहेत.

1) तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय चौकशी समिती स्थापन करावी, ज्यात महिला बचत गटांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व कायदेशीर तज्ञ असावेत.

2) RBI मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 26% पेक्षा जास्त व्याज आकारणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध व जबरदस्तीची वसुली करणाऱ्या एजंटांवर आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी.

3) कर्जमाफी, कर्ज पुनर्गठन किंवा कर्ज एकत्रीकरण (Debt Consolidation) यासाठी विशेष योजना जाहीर करावी; 

4) विशेषतः ज्यांच्यावर 3 किंवा अधिक कंपन्यांचे कर्ज ठेवल्यानंतर बचत गटांना बँका व पतसंस्थांमार्फत कमी व्याजदर (10%–12%) वर वैकल्पिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करावी आणि सरकारी योजनेसाठी मार्गदर्शन करावे.

5) बालमजुरी व बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांनुसार दोषींवर कारवाई करावी व प्रभावित मुलांना मोफत शैक्षणिक व पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध कराव्यात.

6) गेवराई तालुक्यात महिला समर्थन व पुनर्वसन केंद्रे उभारावी, जिथे कायदेशीर मदत, मानसिक आरोग्य सल्ला व रोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध केले जाईल.

7) गावपातळीवर प्रशासनाच्या वतीने मायक्रो फायनान्स साक्षरता आणि जागृती कार्यक्रम राबवावेत. 

          1 सप्टेंबर 2026 रोजी जिल्हाधिकारी बीड आणि मुख्य प्रबंधक, जिल्हा अग्रणी बँक बीड यांच्यासोबत चर्चा करून निवेदन दिले. या निवेदनावर प्रामुख्याने मायक्रो फायनान्स अत्याचार निवारण समिती गेवराईचे समन्वयक कडूदास कांबळे, चंद्रकन्या मुळे — सह समन्वयक, शाहीन पठाण — अध्यक्ष, क्रांती असंघटित महिला कामगार युनियन, मंगलताई पवार — उपाध्यक्ष, आझाद क्रांती कामगार युनियन, पांडुरंग खरात — तालुका अध्यक्ष, महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा समिती, गेवराई, दैवशाला महादेव चव्हाण — महिला बचत गट प्रतिनिधी, गेवराई, द्वारका सोपान ढाकणे — अध्यक्ष, बचत गट वडगाव ढोक यांच्या सह्या आहेत.