‘स्मार्ट’ सरकारचे धोरण, पण जनतेच्या अडचणी मात्र ‘डबल
‘स्मार्ट’ सरकारचे धोरण, पण जनतेच्या अडचणी मात्र ‘डबल’!
स्मार्ट कार्ड नसल्यामुळे बस प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत नाकारण योग्य नाही
एसटी सवलतीसाठी स्मार्ट कार्डची सक्ती म्हणजे सर्वसामान्यांच्या खिशावर अतिरिक्त बोजा; बाजीराव ढाकणे यांचा सरकारला थेट सवाल
बीड प्रतिनिधी :- “सरकार जनतेची सेवा करण्यासाठी आहे की जनतेला कागदपत्रे, कार्ड, रांगा आणि शुल्काच्या जंजाळात अडकवण्यासाठी?” असा संतप्त सवाल महा एनजीओ फेडरेशनचे बीड जिल्हा समन्वयक श्री. बाजीराव नवनाथ ढाकणे यांनी उपस्थित केला आहे.
महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवासातील सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या धोरणाविरोधात आता नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असून, शासनाने तातडीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी बाजीराव ढाकणे यांनी केली आहे.
एसटी महामंडळाची बससेवा ही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे. गावखेड्यातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी एसटीचा प्रवास हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. अशा नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सवलतीसाठी स्मार्ट कार्डची सक्ती करणे हा लोककल्याणाचा मार्ग नसून लोकांच्या अडचणी वाढविण्याचा मार्ग असल्याची टीका बाजीराव ढाकणे यांनी केली.
जनतेला सुविधा हव्यात की रांगा?
स्मार्ट कार्ड काढण्यासाठी नोंदणी, कागदपत्रांची पूर्तता, कार्ड मिळण्याची प्रतीक्षा, कार्ड कार्यान्वित करणे आणि त्यानंतर रिचार्ज करण्याची प्रक्रिया—या सर्व टप्प्यांमुळे नागरिकांना वारंवार बसस्थानक किंवा संबंधित केंद्रांच्या रांगेत उभे राहावे लागू शकते.
“एकदा कार्ड काढा, पुन्हा कार्ड घ्या, पुन्हा रिचार्ज करा आणि प्रत्येक टप्प्यावर नागरिकाने स्वतःचा वेळ व पैसा खर्च करायचा. मग सरकारची डिजिटल सुविधा नेमकी कोणासाठी आहे?” असा सवाल बाजीराव ढाकणे यांनी केला.
विशेषतः ग्रामीण भागातील अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि तंत्रज्ञानाची माहिती नसलेल्या महिला डिजिटल व्यवहारांपासून अजूनही दूर आहेत. त्यांच्यावर अचानक डिजिटल पद्धतीची सक्ती लादणे म्हणजे डिजिटल दरी अधिक वाढविणे होय.
हक्काच्या सवलतीसाठीही ‘स्मार्ट कार्ड’ची परीक्षा कशासाठी?
महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवासात देण्यात येणारी सवलत ही सामाजिक कल्याणाच्या उद्देशाने दिली जाते. त्यामुळे “कार्ड नाही, तर सवलत नाही” अशी परिस्थिती निर्माण करणे योग्य नाही.
बाजीराव ढाकणे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “स्मार्ट कार्ड हा प्रवाशांसाठी पर्याय असावा; पात्र नागरिकांच्या सवलतीवर लादलेली सक्तीची अट नसावी.”
कार्ड हरवले, खराब झाले, रिचार्ज झाले नाही, सर्व्हर बंद राहिला किंवा तांत्रिक अडचण आली तर त्या दिवशी पात्र महिला अथवा ज्येष्ठ नागरिकाने पूर्ण तिकीट का भरावे? या प्रश्नाचे उत्तर शासनाने जनतेला द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
रोख व्यवहार बंद करण्याचा अट्टहास कशासाठी?
आजही ग्रामीण महाराष्ट्रातील मोठा वर्ग रोख पैशातून व्यवहार करतो. डिजिटल पेमेंटची सुविधा नसलेल्या किंवा वापरता न येणाऱ्या नागरिकांसाठी रोख तिकीट व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे.
“डिजिटल व्यवहार करा, पण रोख व्यवहार करणाऱ्या नागरिकाचा हक्क हिरावून घेऊ नका. डिजिटल महाराष्ट्राच्या नावाखाली रोख तिकीट बंद करून सामान्य माणसाला एसटी प्रवासही अवघड करू नका,” असे ढाकणे यांनी सरकारला सुनावले.
सरकारने आधी व्यवस्था उभी करावी, मग सक्ती करावी!
स्मार्ट कार्ड व्यवस्था खरोखरच लागू करायची असेल तर शासनाने सर्वप्रथम—
- प्रत्येक तालुक्यात सहज उपलब्ध कार्ड केंद्रे सुरू करावीत.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मदत कक्ष निर्माण करावेत.
- कार्डसाठी अनावश्यक शुल्क व आर्थिक भार कमी करावा.
- रोख रक्कम देऊन कार्ड रिचार्ज करण्याची सुविधा द्यावी.
- तांत्रिक बिघाड झाल्यास पर्यायी तिकीट व्यवस्था ठेवावी.
- कार्ड नसतानाही पात्र महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ देण्याची व्यवस्था ठेवावी.
- नागरिकांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी.
“जनतेला त्रास देणारे धोरण आम्ही रेटू देणार नाही!”
“सरकारने जनतेच्या खिशाचा आणि वेळेचा विचार केला पाहिजे. गरीब, ग्रामीण, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी समजून न घेता वातानुकूलित कार्यालयात बसून धोरणे ठरविणे थांबवा. महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकाला सुविधा हव्या आहेत, सक्ती आणि रांगा नकोत,” असा घणाघाती हल्ला श्री. बाजीराव ढाकणे यांनी केला.
“एसटी ही जनतेची सेवा आहे; ती केवळ डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांसाठी नाही. स्मार्ट कार्डच्या नावाखाली महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीवर गदा आणली, रोख तिकीट व्यवस्था बंद केली किंवा नागरिकांची आर्थिक व मानसिक कुचंबणा केली, तर या निर्णयाविरोधात राज्यभर जनजागृती करून लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारने तातडीने संबंधित निर्णयाचा पुनर्विचार करून “सवलत कायम ठेवा, रोख तिकीट कायम ठेवा आणि स्मार्ट कार्ड ऐच्छिक ठेवा”, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जनतेचा सरकारला स्पष्ट संदेश —
“सुविधा द्या, सक्ती नको!
सवलत द्या, अडथळे नको!
एसटी जनतेची आहे; जनतेची गैरसोय करणारे धोरण नको!”
— श्री. बाजीराव नवनाथ ढाकणे
बीड जिल्हा समन्वयक, महा एनजीओ फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य
Comments
Post a Comment