शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘सुभाष चंद्रा कर्जमाफी मॉडेल’ लागू करा

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘सुभाष चंद्रा कर्जमाफी मॉडेल’ लागू करा

भांडवलदारधार्जिण्या सरकारच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने; बीडमध्ये सात महिन्यांत १२३ शेतकरी आत्महत्या — डॉ. गणेश ढवळे

बीड : (दि.१) बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नसून, १ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२६ या सात महिन्यांत १२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासन दरबारी नोंद आहे. सततची नापिकी, ओला व कोरडा दुष्काळ, हवामानातील अनिश्चितता आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना विविध जाचक नियम व अटी लावल्या जातात; मात्र मोठ्या उद्योगपतींच्या कर्जप्रकरणांमध्ये सवलती दिल्या जात असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांसाठीही कर्जमाफीचे स्वतंत्र धोरण लागू करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली.

उद्योगपती सुभाष चंद्रा यांच्या कर्जप्रकरणातील कथित सेटलमेंटचा दाखला देत, त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी ‘सुभाष चंद्रा कर्जमाफी मॉडेल’ लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली. यासोबतच बीड जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून सरसकट कर्जमाफी करावी, अतिवृष्टीचे अनुदान तातडीने देण्यात यावे अशीही मागणी आहे.

या मागण्यांसाठी डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सरसकट कर्जमाफी करा’, ‘भांडवलदारधार्जिण्या सरकारचा धिक्कार असो’, ‘कोरडा दुष्काळ जाहीर करा’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.

जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांना निवेदन देण्यात आले.

 तीन वर्षांत ३८७ शेतकरी आत्महत्या!

२०२४ — ११३

२०२५ — १५१

२०२६ (जानेवारी-जुलै) — १२३ 

एकूण — ३८७

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजनांचा तातडीने फेरआढावा घेण्याची मागणी.

 साडेसात लाख हेक्टर खरीप क्षेत्र

बीड जिल्ह्यात साडेसात लाख हेक्टरहून अधिक खरीप क्षेत्र असून, बहुतांश शेती पावसाच्या भरवशावर आहे. अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, रोग-किडींचा प्रादुर्भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.

 ‘कर्जाच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त करा’

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केवळ आश्वासनांपेक्षा सरसकट कर्जमाफी, प्रभावी पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीची तातडीची नुकसानभरपाई आणि उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव आवश्यक आहे. सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख युनुस, मुबीन शेख , बाळासाहेब मोरे पाटील ( शिवशक्ती भिमशक्ति विचारमंच प्रदेशाध्यक्ष), किष्किंधा पांचाळ ( जिल्हाध्यक्ष विश्वकर्मा पांचाळ सुतार समाज बीड), सादेक सय्यद ( शहराध्यक्ष आम आदमी पार्टी बीड) , रामधन जमाले ( जिल्हाध्यक्ष इंटक बीड ), सामाजिक कार्यकर्ते भीमराव कुटे, हनुमान घोडके, लेक लाडकी अभियानचे बाजीराव ढाकणे, प्राचार्य डी.जी. तांदळे ( मार्गदर्शक किसान सभा बीड) , ज्येष्ठ समाजसेवक इक्बाल पेंटर, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. संजय तांदळे, शेतकरी हक्क आंदोलनाचे राजेंद्र आमटे, प्रविण आनेराव, शेषेराव वीर, जयसिंगराजे वीर, सिद्धार्थ डोळस,सरफराज खान आदी सहभागी झाले.