अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करून वंचित घटकांना न्याय द्यावा. - कडुदास कांबळे

        गेवऱाई ( प्रतिनिधी) दि. 28 — महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करून अत्यंत वंचित घटकांना प्राधान्य देण्याबाबत गेवराईचे तहसीलदार संजय सोनवणे यांच्यामार्फत महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष कडूदास कांबळे आणि पांडुरंग तुकाराम खरात यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे.

       निवेदनात राज्यघटना कलम १४, १५(४), १६(४), १७ व ४६ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयाचा संदर्भ देत राज्याने अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करून अत्यंत वंचित गटांना प्राधान्य देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लाभ खरी गरज असलेल्या कुटुंबांपर्यंत नेण्यासाठी खालील प्रमुख मागणी करण्यात आल्या आहेत. १) महाराष्ट्रात “अनुसूचित जाती सामाजिक न्याय आयोग” किंवा तत्सम उच्चस्तरीय आयोग स्थापन करून अनुसूचित जातींचे सर्वंकष सर्वेक्षण करावे. आयोगाला उप-वर्गीकरण आणि क्रीमी लेयर संबंधी शिफारसी देण्याचे अधिकार द्यावेत.

२) उप-वर्गीकरणाच्या माध्यमातून अस्पृश्यता, भूमी-हीनता, असंघटित मजुरी, अस्वच्छता कामाशी निगडित आणि अत्याचारग्रस्त समुदायांसारख्या अतिवंचित घटकांना अतिरिक्त कोटा, शिष्यवृत्ती, कौशल्य प्रशिक्षण, सरकारी नोकरी, आवास योजना आणि इतर कल्याणकारी योजना यांमध्ये विशेष प्राधान्य दिले जावे.

३) क्रीमी लेयर बाहेर ठेवण्यासाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक निकष ठरवावेत जेणेकरून आरक्षणाचा फायदा वास्तवात अत्यंत वंचितांपर्यंत पोहोचेल यासाठी उपाययोजना करावी.

४) गुणवत्तापूर्ण शाळा, वसतिगृहे, आरोग्य केंद्रे, कौशल्य विकास केंद्रे, कायदेशीर मदत केंद्रे, आणि महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम या सर्व उपाययोजना वाढवाव्यात.

५) अनुसूचित जातींवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये वेगवान FIR, तत्काळ तपास आणि फास्टट्रॅक न्यायालयाद्वारे त्वरीत न्यायपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पोलीस आणि न्यायिक यंत्रणा सुदृढ कराव्यात.

६) शासन निर्णय, परिपत्रके आणि उप-वर्गीकरणासंबंधी अभ्यास अहवाल मराठीमध्ये आणि राज्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक करावेत, तसेच विरोधी आणि समर्थनार्थच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून सामाजिक ऐक्य भंग करणाऱ्या सोशल मिडिया खात्यांवर लागणारी कायदेशीर कारवाई करून सामाजिक शांतता राखावी.

        निवेदन स्वीकारून तातडीने सकारात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. कडुदास कांबळे यांनी यावेळी प्रतिक्रिया सांगितले की, अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण म्हणजे फक्त यादी तयार करणे नसून वास्तविक सामाजिक समता व न्याय सुनिश्चित करणे आहे. भारतीय राज्यघटनेची सामाजिक मूल्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाचा उपयोग अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करून करून महाराष्ट्राने सरकारने देशात आदर्श दृष्टकोन उभा करून पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख देशाला द्यावी.