रोजंदरी मजदुर सेनेच्या पाठपुराव्यास यश,कंत्राटी सफाई कामगार व इतर कामगारांना न्याय मिळणार

परळी (प्रतिनिधी ) बीड जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद/नगरपंचायत च्या आस्थापनेतील अधिनस्त कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायदा, मा. आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय सीबीडी बेलापूर नवी मुंबई यांनी दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी एक शासन परिपत्रक निर्गमित केले होते. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी आणि नगरपरिषद बीड आस्थापनेतील अधिनस्त कंत्राटी कामगारांना तात्काळ कामावर घ्यावे या व इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दिनांक ११ जून २०२४ पासून मा.जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड समोर संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष भाई राजेशकुमार जोगदंड यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले होते. त्यास प्रभारी जिल्हा सह आयुक्त नगरपरिषद प्रशासन विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यांनी मा. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची तारीख व वेळ घेण्यासाठी टिप्पणी तयार करण्याचे निर्देश संबंधित कर्मचारी यांना दिले.

      याबाबत सविस्तर वृत्त असे की आज दिनांक ३१ जूलै २०२४ रोजी कार्यालयीन वेळेत संतप्त 

 सफाई कामगार तीव्र निदर्शने करून टोकाची भूमिका घेणार होते. परंतु जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची तारीख व वेळ घेऊन प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी प्रभारी मा. जिल्हा सह आयुक्त त्र्यंबक कांबळे यांनी संबंधित कर्मचारी यांना टिप्पणी तयार करण्याचे निर्देश देऊन दिनांक ०१ आगस्ट २०२४ रोजी मा. जिल्हाधिकारी बीड यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांची तारीख व वेळ घेऊन रितसर लेखी पत्र देऊत असे आश्वासन दिल्याने आजचे नियोजित आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

      मा. आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचनालय सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई यांनी दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी एक परिपत्रक निर्गमित करून त्यात त्यांनी राज्यातील सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील कंत्राटी कामगारांना शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतन प्रदान करणे बंधनकारक आहे. कंत्राटी कामगार ( नियम व निर्मूलन ) अधिनियम 1970 नुसार कामाच्या पद्धती व स्थिती त्यांना आरोग्य व सुखसुई मिळतात किंवा नाही आधी बाबींची तपासणी बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगरपंचायत यांनी करणे आवश्यक आहे. भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 अंतर्गत कंत्राटी कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी कायद्यातील तरतुदीचे तंतोतंत पालन झाल्याशिवाय कोणतेही बिल / देयक मंजूर करण्यात येऊ नये. किमान वेतन कायद्यातील तरतुदी व शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचना, शासन परिपत्रक, शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. उपरोक्त प्रमाणे कारवाई होत असल्याचे सर्व मुख्याधिकारी यांनी खात्री करणे आवश्यक असून, याबाबत नियमानुसार कारवाई होत नसल्याचे आढळल्यास संबंधित मुख्याधिकारी व कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची गांभीर्याने नोंद घेण्यात यावी असे नमूद केले आहे.

      त्याअनुषंगाने बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगरपंचायत आस्थापनेत त्यांच्या अधिनस्थ कंत्राटदार मा. आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय सीबीडी बेलापूर नवी मुंबई यांच्या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संबंधित मुख्याधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाई करावी किंवा कंत्राटी सफाई कामगार व इतर कामगारांना त्या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे न्याय मिळवून द्यावा या मागणीसाठी आजतागायत भर पावसाळ्यात आंदोलनाचा ५० वा दिवस संपला तेव्हा कुठे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांच्या योग्य त्या पाठपुराव्यामुळे यश मिळाल्याने कंत्राटी सफाई कामगार व इतर कामगारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले अशी माहिती एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे रोजंदारी मजदुर सेना केंद्रीय महासचिव तथा भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य ( भारत सरकार मान्यताप्राप्त ) या सामाजिक संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष भाई गौतम आगळे सर यांनी दिली आहे.