रोजंदारी मजदुर सेनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कंत्राटी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी अन्नत्याग उपोषण सुरू

रोजंदारी मजदुर सेनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कंत्राटी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी अन्नत्याग उपोषण सुरू

बीड दि.१५ ( प्रतिनिधी ) बीड जिल्ह्यातील घनकचरा व्यवस्थापनातील कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष तथा कामगार प्रतिनिधी भाई राजेश कुमार जोगदंड , अनिता बचुटे तर औष्णिक विद्युत केंद्रातील वीज कंत्राटी कामगार प्रतिनिधी वैजनाथ पिराजी पतंगे यांनी कामगारांना कामावर रुजु करणे , किमान वेतन व अनुषंगिक लाभ देण्यात यावेत याकरिता 15 ऑगस्ट 2026 रोजी स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून अन्नत्याग उपोषणाला सुरुवात केली आहे. तर काही कंत्राटी कामगार प्रतिनिधीनी काम करुन आळीपाळीने धरणे धरून त्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे.

   स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्ष झाले तरी देखील बीड जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगार पारतंत्र्यात आहेत का ? असा संतप्त सवाल कामगार नेते भाई गौतम आगळे सर यांनी समाज माध्यमातून व प्रसिद्धी पत्रका द्वारे शासनास व जिल्हा प्रशासनास केला आहे.

      याबाबत सविस्तर वृत्त असे की सन 2017 ते आजतागायत कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन व प्रचलित कामगार कायद्याच्या सोई सुविधा मिळाव्यात यासाठी विविध प्रकारचे आंदोलने केली त्या अनुषंगाने मा. जिल्हाधिकारी बीड (तत्कालीन ) नवल किशोर राम यांनी एप्रिल 2017 ला 14,000/ रु किमान वेतन होते ते अदा केले होते. परंतु त्यांची बदली औरंगाबाद या ठिकाणी झाली. त्यांच्या जागेवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह रुजू झाले तेव्हा पासून ते आजतागायत जेवढे जिल्हाधिकारी आले त्यांनी आंदोलनाच्या निमित्ताने फक्त बैठकांचा सपाटा लावून इतिवृत्त तयार केले. परंतु आजतागायत त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली नाही. सदरील कामगारांचे सन 2011 पासून ते आजतागायत शोषण सूरु आहे.‌ तसेच मुख्य अभियंता औष्णिक विद्युत केंद्र परळी - वै यांच्या आस्थापनेवरील सर्व विभाग प्रमुखांच्या अधीनस्थ कंत्राटदार हे देखील वीज कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन व अनुषंगिक लाभ मागील 35 वर्षे झाली देत नाहीत. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनासाठी लढावे लागते ही अतिशय शरमेची बाब आहे. शासनाने अनेक वेळा किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा करावेत असे परिपत्रक काढले त्याची महाराष्ट्रातील सर्व ठिकाणी अंमलबजावणी केली जाते अपवाद फक्त बीड जिल्हा आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली आहे.

    जिल्ह्यात राजकीय हेवेदावे प्रचंड आहेत. तिकडे राजकारण जळू द्या मला त्याच्याशी काही देणंघेणं नाही.पंरतु कंत्राटी कामगारांचे नुकसान होत आहे, असा संताप कामगार नेते भाई आगळे सर यांनी व्यक्त केला. कामगार विभागाने कामाच्या ठिकाणी भेटी देऊन निरीक्षण केले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की जिल्हयातील घनकचरा व्यवस्थापनातील आणि औष्णिक विद्युत केंद्रातील कंत्राटदार कंत्राटी कामगारांचे शोषन करतात. त्यामुळे त्यांनी विविध कामगार कायद्यांतर्गत संबंधित कंत्राटदारावर स्थानिक न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. परंतु आजतागायत कंत्राटी कामगारांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व हक्क मिळाले नाहीत. ते मिळवून घेण्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा कंत्राटी कामगार आक्रमक झाले आहेत, असे एका प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात कामगार नेते तथा रोजंदारी मजदुर सेना केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी सांगितले आहे.