महाराष्ट्र राज्यातील ३४०० ग्राम साधन व्यक्तींना शासकीय सेवेत सामावून घ्या - बाजीराव ढाकणे
महाराष्ट्र राज्यातील ३४०० ग्राम साधन व्यक्तींना शासकीय सेवेत सामावून घ्या - बाजीराव ढाकणे
बीड येथे ग्रामसाधन व्यक्तींच्या मागण्यांसाठी रोजगार हमी योजना मंत्री नामदार भरत गोगावले यांना निवेदन
बीड | प्रतिनिधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपातळीवर झालेल्या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सन २०२३ मध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे ३४०० ग्रामसाधन व्यक्तींना नियमित सेवेत सामावून घेत शासकीय स्तरावर योग्य स्वरूप देण्यात यावे, अशी मागणी बीड येथे रोजगार हमी योजना मंत्री ना. भरत (शेट) गोगावले यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी रोजगार हमी योजना मंत्री ना. भरत (शेट) गोगावले यांना बीड येथे निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर बाजीराव नवनाथ ढाकणे,गणेश शंकर काळे, रज्जाक शेख व संजय बांगर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांच्या २०२३ च्या पदभरती जाहिरातीनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपातळीवर झालेल्या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी बीड जिल्ह्यात १०० ग्रामसाधन व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पदावरील नियुक्तीला आता जवळपास तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला असून या कालावधीत ग्रामसाधन व्यक्तींना केवळ सात महिन्यांचे काम देण्यात आले आहे. त्यानंतर सामाजिक अंकेक्षणाच्या ग्रामसाधन व्यक्तींवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे.
बेरोजगारीमुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
ग्रामसाधन व्यक्तींनी सामाजिक अंकेक्षणाचे काम सुरू करून त्यांना नियमित काम उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे. कामाअभावी संबंधित व्यक्ती बेरोजगारीशी संघर्ष करीत असून त्यांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ रोजगाराचा विषय म्हणून न पाहता संबंधित कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही गांभीर्याने पाहण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३४०० ग्रामसाधन व्यक्तींचा प्रश्न
निवेदनात महाराष्ट्रातील एकूण ३४ जिल्ह्यांतील सुमारे ३४०० ग्रामसाधन व्यक्तींना कायमस्वरूपी किंवा नियमित स्वरूपाचे काम उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या सर्व ग्राम साधन व्यक्तींना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत सामाजिक कार्यकर्ते बाजीराव ढाकणे यांनी म्हटले आहे.
ग्रामपातळीवर शासनाच्या विविध योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सामाजिक अंकेक्षणाची भूमिका महत्त्वाची असल्याने या मनुष्यबळाचा प्रभावीपणे वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या
ग्रामसाधन व्यक्तींनी शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत—
- महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांतील ३४०० ग्रामसाधन व्यक्तींना कायमस्वरूपी शासकीय स्तरावर नियमित काम देण्यात यावे.
- सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया सुरू करून ग्रामसाधन व्यक्तींना नियमित काम उपलब्ध करून द्यावे.
- कामाच्या प्रक्रियेदरम्यान ग्रामसाधन व्यक्तींना अपघाती विमा संरक्षण आणि आरोग्य विमा संरक्षण देण्यात यावे.
- केलेल्या कामाचे मानधन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लवकरात लवकर अदा करण्यात यावे.
- महाराष्ट्रातील ग्रामसाधन व्यक्तींचे थकीत मानधन तातडीने अदा करण्यात यावे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांना प्रत
या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री व बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदरणीय सुनेत्राताई अजित पवार यांच्याकडेही देण्यात आली आहे.
ग्रामपातळीवर सामाजिक अंकेक्षणाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी काम करणाऱ्या ग्रामसाधन व्यक्तींना कामापासून वंचित ठेवू नये. त्यांच्या अनुभवाचा व कौशल्याचा शासनाने प्रभावी वापर करून त्यांना नियमित रोजगाराची संधी द्यावी, आणि सर्व ग्राम साधन व्यक्तींना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे अशी मागणी लेक लाडकी अभियानाचे बाजीराव ढाकणे यांनी निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली असे सांगितले आहे.
Comments
Post a Comment