मयत ऊसतोड कामगारांच्या वारसांना ₹५ लाखांचे सानुग्रह अनुदान तात्काळ द्या — रामधन जमाले

मयत ऊसतोड कामगारांच्या वारसांना ₹५ लाखांचे सानुग्रह अनुदान तात्काळ द्या — रामधन जमाले

बीड : लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत अपघाती मृत्यू झालेल्या पात्र ऊसतोड कामगारांच्या वारसांना शासन निर्णयानुसार देय असलेले ₹५ लाखांचे सानुग्रह अनुदान तात्काळ वितरित करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) बीड जिल्हाध्यक्ष रामधन जमाले यांनी मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगार हा साखर उद्योगाचा महत्त्वाचा आधार असून, ऊसतोडणी व वाहतूक करताना अपघात, सर्पदंश, विजेचा धक्का, रस्ते अपघात तसेच अन्य दुर्घटनांमध्ये अनेक कामगारांचा मृत्यू होतो. कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर पत्नी, मुले, आई-वडील व इतर वारसांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. अशा परिस्थितीत शासनाने जाहीर केलेले सानुग्रह अनुदान या कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

दि. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पात्र अपघाती मृत्यू झालेल्या ऊसतोड कामगाराच्या वारसास ₹५ लाख सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरही अनेक पात्र वारसांना अद्याप प्रत्यक्ष निधी मिळालेला नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये निधी उपलब्ध नसल्याचे, तर काही प्रकरणांमध्ये धोरणात्मक बाब असल्याचे सांगितले जात असल्याने वारसांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

महामंडळाच्या निधीचा वापर विविध विकासकामे, बांधकामे, वसतिगृहे आणि इतर कंत्राटी स्वरूपाच्या कामांसाठी केला जात असताना, मयत कामगारांच्या वारसांना देय असलेले सानुग्रह अनुदान प्रलंबित राहू नये, अशी भूमिका जमाले यांनी मांडली आहे.

 विकासकामे आवश्यक असली तरी कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गमावलेल्या कष्टकरी कुटुंबाला शासनाच्या योजनेनुसार मिळणारी मदत प्रथम मिळणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

सर्व पात्र प्रकरणांची तातडीने छाननी करून निधी द्यावा

बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मयत ऊसतोड कामगारांच्या प्रलंबित प्रकरणांची तातडीने आढावा बैठक घेऊन, मंजूर प्रकरणांना निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसेच महामंडळाच्या निधीच्या वापरात मयत कामगारांच्या वारसांना देय असलेल्या सानुग्रह अनुदानाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

“कामगार जिवंत असताना त्याने राज्याच्या साखर उद्योगासाठी आपले आयुष्य खर्च केले. त्याच्या मृत्यूनंतर शासनाने जाहीर केलेली मदत त्याच्या कुटुंबाला मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे प्रलंबित सानुग्रह अनुदान तात्काळ वितरित करून मयत ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांना न्याय द्यावा,” अशी मागणी रामधन जमाले यांनी केली आहे.