अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण विरोधात लिंबागणेश येथे निदर्शने; ११ मे बीड मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन

बीड (दि.२१) : केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरवादी समाज आक्रमक झाला असून लिंबागणेश येथे निदर्शने करण्यात आली. बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात भिम टायगर ग्रुपचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र निर्मळ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पार पडले.

सरकारकडून अनुसूचित जातीतील ५९ जातींचे अ, ब, क, ड अशा गटांमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती समोर येत असून, या निर्णयामुळे समाजात फुट पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. सामाजिक ऐक्य धोक्यात येईल, विविध घटकांमध्ये संघर्ष व अविश्वास वाढेल, अशी भीती आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

फडणवीस सरकारने नेमलेल्या न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक न करता हरकती व सूचना मागवण्यात आल्यामुळे आंबेडकरी समाजात नाराजी असल्याचे निदर्शनास आले. समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करावा, तसेच उपवर्गीकरणाचा आधार व पद्धत स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन मंडळ अधिकारी उज्ज्वला राऊत, सहाय्यक फौजदार विठ्ठल राठोड, पोलिस जमादार अविनाश घुंगरट यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी , पोलिस अधीक्षक,मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.

या आंदोलनात सरपंच बालासाहेब जाधव, राजेभाऊ गिरे, श्रीहरी निर्मळ, दामोदर थोरात,लेनाजी गायकवाड, चेअरमन सुरेश निर्मळ, आरूण निर्मळ ( उपाध्यक्ष आल इंडिया पॅंथर सेना बीड),औदुंबर थोरात, सुरज कदम,बाळकृष्ण थोरात, अमोल निर्मळ, दिनेश आवसरे ,दादा थोरात, संदिप पवळ, रोहन आवसरे,सोनु पण थोरात, नितीन निर्मळ,बबलू थोरात, अक्षय थोरात,दिलीप ढास, तुकाराम गायकवाड,रिंकु निर्मळ, अंकुश गायकवाड, नामदेव थोरात, नामदेव आवसरे, संजय पावले गोवर्धन वाणी,केशव गिरे 

आदींसह स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

दरम्यान, “अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हे सत्ताधाऱ्यांचे ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरण आहे,” असा आरोप करत डॉ. गणेश ढवळे यांनी ११ मे रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण अशास्त्रीय पद्धतीने राबवले जात असून यामुळे आरक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टालाच धक्का बसू शकतो. हा विषय संसदेकडील अधिकारक्षेत्रात येतो, त्यामुळे राज्य सरकारचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर ठरू शकतो.

न्या. अनंत बदर समितीने समाजातील घटकांशी पुरेशी चर्चा न करता अहवाल तयार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्ये, समता व बंधुता टिकवण्यासाठी सर्व घटकांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. एका घटकाला न्याय देताना दुसऱ्यावर अन्याय होणार असेल, तर तो सामाजिक न्याय ठरू शकत नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात ११ मे रोजी बीड येथे होणाऱ्या महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले आहे.