'संविधान वाचवा – लोकशाही वाचवा'च्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय दणाणले

'संविधान वाचवा – लोकशाही वाचवा'च्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय दणाणले

लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवरील जिल्हा हद्दपारीच्या कारवाईचा निषेध; डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

बीड:-(दि.६) : केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयांविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर करण्यात येत असलेल्या कथित दडपशाहीच्या निषेधार्थ तसेच संविधानाने नागरिकांना प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्यचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.६ सोमवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी आंदोलकांनी 'संविधान वाचवा – लोकशाही वाचवा', ' हुकुमशाही चालणार नाही चालणार', 'केंद्र सरकार मुर्दाबाद', 'भाजपा सरकार मुर्दाबाद' अशा घोषणा देत सरकारच्या धोरणांचा निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या मार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह,राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री बीड सुनेत्रा पवार आणि महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात घोषणाबाजी आणि आंदोलन केल्याप्रकरणी सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सय्यद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांच्यावर करण्यात आलेल्या जिल्हा हद्दपारीच्या कारवाईमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ व २१ अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.

या आंदोलनात शेख युनुस, रामनाथ खोड, माजी सैनिक अशोक येडे( बीड जिल्हाध्यक्ष आम आदमी पार्टी),बाळासाहेब मोरे पाटील( प्रदेशाध्यक्ष शिवशक्ती भिमशक्ति विचारमंच), सय्यद सादेक, , प्राचार्य डी. जी. तांदळे (मार्गदर्शक, मराठवाडा शिक्षक संघ), बाजीराव ढाकण, डॉ .संजय तांदळे,नितीन सोनावणे(राज्य प्रवक्ता तथथा बीड जिल्हाध्यक्ष ऑल इंडिया पँथर सेना), हनुमंत घोडके , दत्तात्रय सुरवसे आदी सहभागी झाले.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या

● लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवरील जिल्हा हद्दपारीच्या कारवाया तातडीने थांबवाव्यात.

● भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ व २१ अंतर्गत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करावे.

● संविधानविरोधी व द्वेषपूर्ण कारवाया करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

● लोकशाही मूल्ये व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने योग्य भूमिका घ्यावी.

  मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला आहे. न्यायमूर्तींनी सरकारच्या धोरणांचा विरोध करणे, मत व्यक्त करणे आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, केवळ सरकारविरोधात निदर्शने केल्याच्या कारणावरून एखाद्या व्यक्तीला जिल्हा हद्दपार करता येणार नाही, असे नमूद करत संबंधित हद्दपारीचे आदेश रद्द करण्यात आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.

 आला आहे.