एकल महिलांसाठी स्वतंत्र सर्वंकष धोरण बनविण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन एकल महिलांच्या जीवनात आशेची पालवी फुटली - बाजीराव ढाकणे

एकल महिलांसाठी स्वतंत्र सर्वंकष धोरण बनविण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन एकल महिलांच्या जीवनात आशेची पालवी फुटली - बाजीराव ढाकणे 

बीड प्रतिनिधी : - राज्यातील लाखो एकल महिलांच्या जीवनात सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक परिवर्तन घडवून आणणारा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, एकल महिलांसाठी स्वतंत्र राज्य धोरण तयार करण्यासाठी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या समितीत विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था आणि तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, राज्यभर एकल महिलांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे.

या निर्णयाचे स्वागत करत साऊ एकल महिला समिती, महाराष्ट्र राज्यचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी हा निर्णय राज्यातील एकल महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. “महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, जे एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणार आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नाही, तर सामाजिक न्याय आणि मानवी संवेदनशीलतेचा मोठा टप्पा आहे. या धोरणामुळे लाखो महिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडतील,” असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील एकल महिलांची वाढती संख्या आणि त्यांच्यासमोरील गंभीर प्रश्न पाहता स्वतंत्र धोरणाची गरज अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत होती. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे ५४ लाख एकल महिला होत्या. गेल्या दीड दशकात सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत मोठे बदल झाले असून, आज ही संख्या किमान ७० लाखांच्या घरात पोहोचली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित, पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या तसेच विविध कारणांनी एकट्याने संसाराचा भार सांभाळणाऱ्या महिलांची संख्या ग्रामीण आणि शहरी भागात झपाट्याने वाढत आहे.

या महिलांना केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक बहिष्कार, मानसिक ताण, कौटुंबिक असुरक्षितता, निवाऱ्याचा प्रश्न, आरोग्य सुविधा, मुलांचे शिक्षण, रोजगार, वारसाहक्क, शासकीय योजनांपर्यंत पोहोच आणि सुरक्षिततेसारख्या अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात अनेक महिलांना सामाजिक दबाव, परंपरागत रूढी आणि आर्थिक असमानतेमुळे दुहेरी संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे या सर्व प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून स्वतंत्र आणि समन्वित धोरण तयार करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेनंतर साऊ एकल महिला समितीने सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी या विषयावर दोन महत्त्वपूर्ण बैठका घेत महिला व बालकल्याण विभागाला मसुदा समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यानंतर महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे आणि महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा करून समिती स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण केली. राज्य शासनाने या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहत विविध विभागांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

स्थापन करण्यात आलेली समिती राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, महिला संघटना, अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि प्रत्यक्ष एकल महिलांशी संवाद साधणार आहे. विविध विभागांच्या योजनांचे एकत्रीकरण, योजनांमधील त्रुटी, आवश्यक बदल, नवीन उपक्रम आणि प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर अभ्यास करून धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात, त्यांना सन्मानाने जगता यावे आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकल महिलांसाठी निवारा, रोजगार, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, आरोग्य विमा, मानसिक समुपदेशन, मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, कायदेशीर मदत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व अशा अनेक मुद्द्यांचा या धोरणात समावेश होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे आर्थिक बळकटी देणे, शहरांतील महिलांसाठी रोजगार आणि निवासाच्या सुविधा निर्माण करणे, तसेच समाजातील भेदभाव कमी करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबविणे यासारख्या बाबींनाही प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

बाजीराव ढाकणे यांनी सांगितले की, “ एकल महिला या दयेचा नव्हे तर अधिकारांचा विषय आहेत. शासनाने या महिलांच्या प्रश्नांकडे केवळ कल्याणकारी दृष्टीने नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. हे धोरण प्रभावीपणे राबविले गेले तर लाखो महिलांना नव्याने उभे राहण्याची ताकद मिळेल.”

राज्यातील विविध महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शासनाने प्रत्यक्ष एकल महिलांच्या भावना, अनुभव आणि अपेक्षा जाणून घेत धोरण तयार करावे, अशी मागणी होत आहे. या धोरणामुळे शासन यंत्रणा अधिक संवेदनशील होईल आणि समाजात एकल महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल, असा विश्वास साऊ एकल महिला समितीचे बाजीराव ढाकणे यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील लाखो एकल महिलांसाठी हा निर्णय आशेचा किरण ठरत असून, आगामी काळात हे धोरण त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणारे ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 एकल महिलांसाठी निवारा, रोजगार, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, आरोग्य विमा, मानसिक समुपदेशन, मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, कायदेशीर मदत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व अशा अनेक मुद्द्यांचा या धोरणात समावेश होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे आर्थिक बळकटी देणे, शहरांतील महिलांसाठी रोजगार आणि निवासाच्या सुविधा निर्माण करणे, तसेच समाजातील भेदभाव कमी करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबविणे यासारख्या बाबींनाही प्राधान्य दिले जाऊ शकते. बाजीराव ढाकणे, बीड जिल्हा समन्वयक, साऊ एकल महिला समिती,महाराष्ट्र राज्य मो ९४२१९८९९०९