नीट पेपरफुटी प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

नीट पेपरफुटी प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी :- डॉ .गणेश ढवळे

बीड (दि.२५) : देशभर गाजत असलेल्या नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबा गणेश कर यांच्या नेतृत्वाखाली बीडमधील विविध सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील नागरिक व सुजाण बीडकरांच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर " शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे" एनपीए प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्था मुर्दाबाद, पेपरफुटी करणा-यांची संपत्ती जप्त करा " आदी जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली.

या आंदोलनात एनटीए संस्था बरखास्त करावी, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा तसेच नीट पेपरफुटी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

आंदोलनकर्त्यांनी पेपरफुटीच्या सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करून त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात यावी तसेच पेपरफुटीमुळे नैराश्यात जाऊन आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही केली.

जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

यावेळी आंदोलनात डॉ. गणेश ढवळे, शेख युनुस, रामनाथ खोड, मुबीन शेख,बाळासाहेब मोरे पाटील, किष्किंधा पांचाळ,सिताबाई भोसले,माजी सैनिक अशोक येडे,सय्यद सादेक, रामधन जमाले, शेख मुबीन, बाजीराव ढाकणे, प्राचार्य डी. जी. तांदळे, गणेश आजबे,नितिन जायभाये,राजु गायके,भिमराव कुंटे, कैलासचंद पालिवाल, रफीक पठाण, सुदाम तांदळे, शेख अमर, नितिन सोनावणे, कालिदास वनवे,आदी उपस्थित होते.

डॉ. गणेश ढवळे यांनी सांगितले की, वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न पाहणारे लाखो विद्यार्थी रात्रंदिवस मेहनत घेत असताना कथित पेपरफुटी, निकालातील संशयास्पद बाबी आणि गैरव्यवहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाला आहे. शिक्षण व्यवस्थेचे वाढते बाजारीकरण आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा यामुळे अशा घटना वारंवार घडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

एनटीए संस्थेने विश्वासार्हता गमावली असून ती तात्काळ बरखास्त करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पारदर्शक व सुरक्षित परीक्षा प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.