पाटोदा तालुक्यातील शेतकऱ्याच्या बेकायदेशीरपणे संपादित जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

पाटोदा (प्रतिनिधी) पाटोदा तालुक्यातील मौजे पारनेर येथील शेतकरी रवींद्र साधू कांबळे यांच्या मालकीची दोन एकर जमीन मे रेणु ग्रीन पॉवर एमएचपी २ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने पवनऊर्जा टॉवर उभारण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता बेकायदेशीरपणे संपादित केली होती. या प्रकरणात आता माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांना चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.याचिकाकर्त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर कंपनीने रस्ता तयार करून, टॉवर उभारून आणि इलेक्ट्रिक लाईन ओढून जवळपास दोन एकर जमीन वापरली असल्याचे पंचनाम्यात नमूद आहे. याबाबत याचिकाकर्त्यांनी ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उपविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) पाटोदा यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार तहसीलदार पाटोदा यांनी मंडळ अधिकारी कुसलंब यांना वस्तूनिष्ठ चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत कंपनीने शेतकऱ्यांची जमीन वापरल्याचे स्पष्ट झाले.तथापि, शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ठरवलेल्या धोरणानुसार जमीन अधिग्रहण व नुकसानभरपाई प्रक्रियेचे पालन न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी रीट याचिका क्रमांक १०७२४/२०२५ माननीय उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि नितीन वेनेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ॲड. नरसिंह एल. जाधव यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांना ॲड. गौरव खांडे यांनी सहकार्य केले, तर शासनाच्या वतीने ॲड. एस.डी. घायाळ यांनी काम पाहिले.

सदरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी बीड यांना चार आठवड्यांच्या आत संबंधित अपीलावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे पाटोदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये न्यायप्राप्तीची आशा निर्माण झाली आह.