गुंठेवारी प्रस्ताव स्विकारण्याची मुदतवाढ द्या, जिल्हाधिका-यांना निवेदन:- डॉ.गणेश ढवळे

----

मार्च २०२३ पासून नवीन गुंठेवारीची प्रकरणे स्विकारणे बंद झाले असून परीणामी बीड, शिरूर व गेवराई तालुक्यातील नागरीकांची मोठ्या प्रमाणात अडचण झाली आहे.उपविभागीय कार्यालयाच्या चकरा मारून सर्वसामान्य नागरीक बेजार झाले असून गुंठेवारी प्रस्ताव स्विकारणे पुन्हा सुरू करण्यात यावेत.अशी मागणी जिल्हाधिकारी बीड यांना सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर व बीड जिल्हाध्यक्ष शेख युनुस च-हाटकर यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

सविस्तर माहितीस्तव

----

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ नुसार भुखंड नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे भुखंड आणि प्लाट गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याची प्रक्रिया जानेवारी २०२२ मध्ये सुरू झाली होती. गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केलेले भुखंड व प्लाट नियमित करण्यासंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये परिपत्रकही काढले होते.गुंठेवारी सुरू असल्याने अनेकांनी प्रकरणे दाखल केली.त्या माध्यमातून शासनाला महसूलही मिळाला मात्र त्यानंतर गुंठेवारीला मुदतवाढ दिली नसल्याने अनेकांची अडचण झाली आहे.ग्रामिण भागातील अनेक नागरीक आपली गुंठेवारीची प्रकरणे घेऊन बीड येथील विभागीय कार्यालयात चकरा मारत आहेत.

गुंठेवारी पद्धतीने विक्रीचे फायदे

-------

गुंठेवारी केलेल्या प्राप्रटीचे पीआर कार्ड तयार होते,प्राप्रटीवर घर बांधण्यासाठी बँकेकडून कर्ज सहज मिळते.जमीन,प्लाट विकताना अडचण येत नाहीत त्यामुळे गुंठेवारी ही सर्वसामान्यांसाठी लाभदायक ठरली होती.मात्र आता गुंठेवारी प्रस्ताव घेण्याचे बंद झाले असून सर्व सामान्यांची अडचण होत असुन गुंठेवारी प्रकरणे स्विकारण्यास मुदतवाढ द्यावी.