"शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सभागृहात आवाज उठवा, अन्यथा राजीनामा द्या!" – लिंबागणेश येथे बॅनरबाजी

"शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सभागृहात आवाज उठवा, अन्यथा राजीनामा द्या!" – लिंबागणेश येथे बॅनरबाजी

सरसकट कर्जमुक्ती, २०२५ चा पिकविमा, शेतकरी अनुदान व अन्य प्रलंबित मागण्यांवर लोकप्रतिनिधींनी ठोस भूमिका घ्यावी; डॉ. गणेश ढवळे यांची मागणी

लिंबागणेश:-( दि. ७) : राज्यात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफी, २०२५ चार पिकविमा, घोषित थकीत अनुदान,विविध प्रलंबित प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात प्रभावीपणे आवाज उठवावा, अन्यथा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करणारी बॅनरबाजी बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथे करण्यात आली.

अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ.अजय बुरांडे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत लिंबागणेश येथील मुख्य प्रवेशद्वारावर तसेच प्रमुख चौकांमध्ये बॅनर लावण्यात आले आहेत.या बॅनरवर "सरसकट कर्जमाफी, २०२५ चा पिकविमा, घोषित शेतकरी अनुदान व इतर शेती प्रश्नांवर सभागृहात प्रश्न मांडणार नसाल तर राजीनामा द्या" असा मजकूर प्रसिद्ध करण्यात आला.

यावेळी डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी सांगितले की, २०२५ चा पिकविमा, सरसकट कर्जमुक्ती, घोषित शेतकरी अनुदान तसेच इतर शेतीविषयक प्रलंबित प्रश्नांवर बीड जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत व विधान परिषदेत ठोस भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी प्रभावी आवाज उठवणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा विश्वास गमावलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.

या आंदोलनात सरपंच बालासाहेब जाधव, माजी पंचायत समिती सदस्य राजेभाऊ आप्पा गिरे, सेवा सोसायटी चेअरमन रविबापु निर्मळ, माजी सरपंच शंकर वाणी,बाळकृष्ण थोरात,विक्की वाणी, सय्यद अख्तर, महावीर वाणी, अक्षय आबदार , दादा गायकवाड, भगवान मोरे, तुळशीराम वनवे, गणपत तागड,रत्नाकर वाणी, रामदास मुळे, संतोष भोसले, संभाजी वाणी, तानाजी वाणी, बबन तागड, रामदास वाणी, माऊली कुदळे, नामदेव आवसरे, सिताराम थोरात आदी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधींनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

 शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

२०२५ चा पिकविमा तातडीने मंजूर करून वितरित करावा.

शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती जाहीर करावी.

घोषित शेतकरी अनुदान तत्काळ वितरित करावे.

प्रलंबित शेतीविषयक प्रश्नांवर अधिवेशनात प्रभावी चर्चा करून निर्णय घ्यावेत.