सहा महिन्यांपासून पगार थकीत; नरेगा कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

बीड | प्रतिनिधी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे मागील सहा महिन्यांपासून मानधन थकीत असल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. नियमितपणे गावागावात योजना राबविणारे, कामांची पाहणी करणारे व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडणारे कर्मचारी आज स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करत आहेत.

वाढती महागाई, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घरभाडे, वीजबिल आणि दैनंदिन गरजा भागविताना कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः दमछाक होत आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना कर्ज काढून संसार चालवावा लागत असून काहींवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

मनरेगा ही ग्रामीण भागातील रोजगाराची महत्त्वाची योजना असून तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्मचारी दिवसरात्र मेहनत घेतात. मात्र त्यांनाच वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने शासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत कामगारांच्या मजुरीबाबत तरतुदी असल्या तरी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत मानधनाचा प्रश्न कायम असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

नरेगा कर्मचारी संघटनांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे थकीत सहा महिन्यांचे मानधन तात्काळ अदा करावे, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

“ग्रामीण विकासाच्या योजनांचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच वेतनासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही बाब शासनासाठी गंभीर चिंतेची आहे,” अशी प्रतिक्रिया कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.