आचारसंहिता कालावधीतही बॅनरबाजीचा सुळसुळाट; मुख्याधिकारी शैलेश फणसे यांचे दुर्लक्ष?

आचारसंहिता कालावधीतही बॅनरबाजीचा सुळसुळाट; मुख्याधिकारी शैलेश फणसे यांचे दुर्लक्ष?  

नगरपरिषद प्रशासन मुंबईतील घाटकोपरसारख्या दुर्घटनेची वाट पाहतंय काय? : डॉ. गणेश ढवळे

बीड( दि.३) विधानपरिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीची आचारसंहिता धाराशिव, लातूर आणि बीड जिल्ह्यात लागू झाली असून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत विविध निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. १८ मे ते २५ जून २०२६ या कालावधीत नियमभंग करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मार्गदर्शक सूचनांनुसार नगरपरिषद प्रशासनाने अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टर्स हटविणे, सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले राजकीय फलक काढणे, तसेच शासकीय इमारती, सार्वजनिक भिंती, रस्ते, पदपथ, बसस्थानके, उद्याने व क्रीडांगणे आदी ठिकाणी विशेष पथकाद्वारे नियमित पाहणी करणे आवश्यक आहे. याबाबतचा अहवाल निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाला सादर करणेही बंधनकारक आहे.

मात्र बीड शहरात या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी केला आहे. गेल्या दोन दिवसांत वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे अनेक घरांवरील पत्रे उडून गेली, तर मोठमोठी झाडेही कोसळली. असे असतानाही शहरातील विविध चौकांमध्ये तसेच नगरपरिषद आणि इतर शासकीय विभागांच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात लोखंडी सांगाड्यांचे होर्डिंग्ज उभे असल्याचे चित्र आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद तसेच कुष्ठरोग विभागाच्या परिसरातही धोकादायक स्वरूपाचे अनधिकृत लोखंडी सांगाडे उभारण्यात आले आहेत. अधिकृतरीत्या केवळ ८० होर्डिंग्जना परवानगी असताना शहरात सुमारे ६०० हून अधिक अनधिकृत होर्डिंग्जचे सांगाडे उभारण्यात आल्याचा दावा डॉ. ढवळे यांनी केला आहे.

मुंबईतील घाटकोपर दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची भीती

सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू असून वादळी वाऱ्यांमुळे हे अवाढव्य लोखंडी सांगाडे कोसळून मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबईतील घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून १७ जणांचा मृत्यू झालेल्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपायुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी १७ मे २०२४ रोजी सर्व संबंधित नगरपरिषदांना विनापरवाना होर्डिंग्ज, बॅनर व फलकांचे लोखंडी ढाचे २४ तासांत हटविण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

तरीदेखील बीड नगरपरिषद प्रशासनाकडून या आदेशांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, "मुंबईतील घाटकोपरसारख्या दुर्घटनेची वाट प्रशासन पाहत आहे काय?" असा सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.