गाईला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; कत्तलखाने व मांस निर्यात बंदीची मागणी

गाईला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; कत्तलखाने व मांस निर्यात बंदीची मागणी

शेतकऱ्यांचे अर्थकारण आणि सामाजिक-धार्मिक सलोखा जपण्यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखालीआंदोलन; गोमाता प्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे : - सामाजिक कार्यकर्ते बाजीराव ढाकणे

बीड प्रतिनिधी :- देशहित, शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक-धार्मिक सलोखा जपण्यासाठी गाईला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करावे, देशातील सर्व कत्तलखाने टप्प्याटप्प्याने बंद करावेत, विदेशात होणाऱ्या मांस निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घालावी तसेच गोवंश संरक्षणासंदर्भातील कायद्यांची निष्पक्ष अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी येत्या सोमवारी (दि. ८ जून) बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती महा एनजिओ फेडरेशन महाराष्ट्र राज्याचे बीड जिल्हा समन्वयक श्री. बाजीराव ढाकणे यांनी दिली.

सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या मार्फत भारताचे पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय संस्कृतीत गाईला विशेष धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुधनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शेतीपूरक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय आणि सेंद्रिय शेतीच्या दृष्टीने गोवंशाचे संवर्धन आवश्यक असल्याने या विषयावर केंद्र शासनाने व्यापक राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी सामाजिक तणाव निर्माण होण्याच्या घटना समोर येतात. अशा घटनांमुळे समाजात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता असून, कोणत्याही समाजघटकाला लक्ष्य न करता संविधान आणि विद्यमान कायद्याच्या चौकटीत समान व निष्पक्ष न्याय मिळणे आवश्यक आहे.

तसेच मांस व्यवसाय आणि मांस निर्यात क्षेत्रात कार्यरत मोठ्या उद्योगांसाठीही एकसमान धोरण लागू करून शासनाने पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत पशुधन व्यवस्थापन, गोसंवर्धन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे दीर्घकालीन धोरण राबविण्याची आवश्यकता असल्याचेही निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

सामाजिक सलोखा, कायद्याचे राज्य आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय या मूलभूत तत्त्वांच्या आधारे शासनाने या विषयावर सर्वसमावेशक चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, या उद्देशाने हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.

येत्या सोमवारी होणाऱ्या या निदर्शनात बीड जिल्ह्यातील गोमाता प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महा एनजिओ फेडरेशन महाराष्ट्र राज्याचे बीड जिल्हा समन्वयक श्री. बाजीराव ढाकणे यांनी केले आहे.