गेवराईत प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा शिगेला. लिलाव रक्कम अडकली ; तरुणाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागितली आत्महत्येची परवानगी

गेवराईत प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा शिगेला. लिलाव रक्कम अडकली ; तरुणाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागितली आत्महत्येची परवानगी 

सखाराम पोहिकर गेवराई तालुका प्रतिनिधी

         

 तहसीलदार संदीप खोमणे , नरेंद्र कुलकर्णी सह सहा अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप : अडीच वर्षे पैसे न मिळाल्याने कर्जबाजारी होऊन टोकाचा निर्णय एक एप्रिलची दिली चेतावणी  

 गेवराई तालुक्यातील राक्षस भुवन येथील गोदावरी नदी पात्रातील जप्त वाळू साठ्याच्या लिलाव प्रकरणाने गंभीर वळण घेतल्या असून , तब्बल अडीच वर्षे न्याय न मिळाल्याने एका तरुणाने जिल्हा अधिकारी विवेक जॉन्सन यांना थेट आत्महत्येची परवानगी मागितल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे .

 विशेष म्हणजे या अर्जात संबंधित अधिकाऱ्यांचे नावे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहेत .

 गेवराई येथील जे जे बागवान यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये 300 ब्रास वाळू साठ्याचा लिलाव घेत तब्बल २ .१५ .o ४० रूपये तहसील कार्याला जमा केले , मात्र त्यानंतर तहसीलदार संदीप खोमणे , उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव , गौण खनिज अधिकारी नरेंद्र कुलकर्णी , उपविभागीय गौण खनिज अधिकारी किरण मोराळे , आणि जिल्हा गौण खनिज विभागातील गजानन जाधव , महसूल सहाय्यक सुबोध जैन , यांच्याकडून केवळ टोलवाटोलवी होत असल्याचा गंभीर आरोप बागवान यांनी केला आहे .

 बागवान यांच्या म्हणण्यानुसार . अडीच वर्षात त्यांना बारकोड युक्त पावती पुस्तक देण्यात आले नाही . दरम्यान सप्टेंबर 2024 मध्ये सदर वाळू साठा पुरात वाहून गेला , हे प्रशासनाने मान्य केले असतानाही त्याची रक्कम परत करण्यात आलेली नाही . उलट , तहसीलदार खोमणे यांनी उदंड वर्तन करत " काम करणार नाही . कुठे तक्रार करायची तिथे जा " अशा शब्दात धमकी दिल्याचा आरोप हे करण्यात आला आहे . काही" पैसे दिल्याशिवाय काम होणार नाही " असा अप्रत्यक्ष संदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे .

 यामुळे बागवान हे मोठ्या कर्जाच्या ओव्या खाली दबले गेले आहेत . तेव्हा ते पूर्णतः मानसिक व आर्थिक दृष्ट्या कोलंबडले आहेत . अनेक वेळा अर्ज करून , अधिकाऱ्याचे उंबरठे झिजवूनही न्याय न मिळाल्याने त्यांनी एक एप्रिल 2026 रोजी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे . " माझी रक्कम व्याजासह त्वरित परत मिळत नसल्याने आणि अधिकाऱ्याच्या खेळामुळे मी जगण्याची इच्छा गमावली आहे . त्यामुळे आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी " अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे . या संभाव्य घटनेसाठी वरील सर्व अधिकारी जबाबदार राहतील . असेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे .

 या धक्कादायक प्रकरणामुळे महसूल प्रशासनाचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भवऱ्यात सापडला असून . जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे .