ट्रान्सजेंडर विधेयकाला विरोध करत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले विविध संघटनांनी निवेदन

बीड (प्रतिनिधी) केंद्र सरकारने सादर केलेल्या ‘ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्क संरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2026’ या प्रस्तावित विधेयकाच्या विरोधात बीडमध्ये विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत तीव्र निषेध व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सेवाभावी संस्था, एकल महिला संघटना बीड, क्रांती महिला असंघटित कामगार युनियन (महाराष्ट्र राज्य) तसेच शेर ए हिंद, धर्मराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या संघटनांच्या वतीने बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असून, व्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणणारे आहे. संघटनांनी या विधेयकातील विविध तरतुदींवर आक्षेप घेत, ते तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. संघटनांच्या मते, या विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या अधिकारावर गदा येणार आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 व 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा आणि स्वतःची ओळख जपण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या विधेयकात ‘स्व-ओळख’ या संकल्पनेला दुय्यम स्थान दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, ट्रान्सवूमन, ट्रान्समेन आणि नॉन-बायनरी अशा विविध ओळखींचे अस्तित्व नाकारले जात असल्याचीही टीका करण्यात आली. स्वतःची स्वतंत्र ओळख जपणाऱ्या व्यक्तींना एखाद्या विशिष्ट सामाजिक किंवा सांस्कृतिक गटाच्या अधीन राहण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या NALSA विरुद्ध केंद्र सरकार (2014) या ऐतिहासिक निकालाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या निकालात लिंग ओळख ही मानसिक व उपजत बाब असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असताना, प्रस्तावित विधेयकात ‘मेडिकल बोर्ड’च्या अटी लावून व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण व नोकरीत ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असतानाही, या विधेयकात त्याचा कोणताही उल्लेख नसल्याने हा समुदाय सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागे राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.या सर्व बाबींचा विचार करता, संबंधित विधेयक तात्काळ मागे घेण्यात यावे व प्रशासनाने हा विरोध केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी रुक्मिणी नागापुरे, अंजुम पठाण, अमीर पाशा, विनोद शिंदे, रूपाली कुटे, शाहीन पठाण, सुनील ठोसर, प्रशांत भागवत यांची यावेळी उपस्थिती होती.