माहिती दडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाचा दणका- ॲड.सदानंद वाघमारे

माहिती दडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाचा दणका- ॲड.सदानंद वाघमारे

भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांचा पारदर्शकतेला नकार.

आयोगाचे 30 दिवसांत माहिती द्या अन्यथा कारवाई!

बीड प्रतिनिधी: राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र यांनी माहिती अधिकार प्रकरणात महत्त्वाचा आदेश देत संबंधित अधिकाऱ्यांना 30 दिवसांच्या आत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच माहिती देण्यात टाळाटाळ झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

मिळालेल्या आदेशानुसार, दुसरे अपील क्र. 2992/2025 संदर्भात सुनावणी पार पडली. अपीलार्थी यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 19(3) अंतर्गत अपील दाखल ॲड.सदानंद वाघमारे यांनी दाखल केले होते. या प्रकरणात संबंधित जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी नियमानुसार माहिती उपलब्ध करून दिली नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.

सदर प्रकरणात अपीलार्थी यांनी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नावानिशी उपस्थिती व रजा नोंदीची माहिती मागितली होती. मात्र निर्धारित कालावधीत माहिती न दिल्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचा भंग झाल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.

आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले की, संबंधित जन माहिती अधिकारी व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, बीड यांनी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत माहिती विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी. तसेच यापूर्वी माहिती न दिल्याबाबत कारणे स्पष्ट करावीत.

याशिवाय, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय यांना देखील या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाने नमूद केले की,आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर पुढील शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

ही सुनावणी छत्रपती संभाजीनगर येथील आयोग कार्यालयात पार पडली. या आदेशामुळे माहिती अधिकार अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शासन कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त ॲड.सदानंद वाघमारे केले आहे.