वनमंत्री गणेश नाईक आणि सभागृहाची दिशाभूल केल्याच्या निषेधार्थ बीड येथे लक्ष्यवेधी आंदोलन

वनमंत्री गणेश नाईक आणि सभागृहाची दिशाभूल केल्याच्या निषेधार्थ बीड येथे लक्ष्यवेधी आंदोलन

“चला कागदोपत्री झाडे लावूया आणि विश्वविक्रम करूया” – डॉ. गणेश ढवळे

बीड (दि.२६):बीड जिल्ह्यातील हरित बीड अभियान अंतर्गत वृक्षलागवड प्रकरणात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीतून दिशाभूल केल्याचा आरोप करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज दि.२६ रोजी लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य, डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले.

या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी कागदावर झाडांची चित्रे काढत “चला कागदोपत्री झाडे लावूया आणि विश्वविक्रम करूया” असा उपरोधिक संदेश देत प्रशासनाच्या दाव्यांचा निषेध केला. निवेदन जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या मार्फत वनमंत्री गणेश नाईक, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री बीड सुनेत्रा पवार, पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांना पाठविण्यात आले. आंदोलनात रामनाथ जमाले,शेख युनुस, शेख मुबीन, माजी सैनिक अशोक येडे ( जिल्हाध्यक्ष आम आदमी पार्टी बीड), सय्यद सादेक (शहराध्यक्ष आम आदमी पार्टी बीड), रामधन जमाले ( बीड जिल्हाध्यक्ष इंटक बीड), किष्किंधा पांचाळ( अध्यक्ष विश्वकल्याण महिला सेवा भावी संस्था बीड), वृक्षप्रेमी अभिमान खरसाडे आदी उपस्थित होते.

विविध सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक सहभागी झाले.

सविस्तर माहिती

दि.७ ऑगस्ट २०२५ रोजी

 तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री बीड अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एका दिवसात ३० लाख वृक्षलागवड केल्याचा दावा करण्यात आला होता. या मोहिमेसाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल ४२ कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचे सांगितले गेले.

मात्र प्रत्यक्षात १० टक्केही झाडे जिवंत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या संदर्भात सखोल चौकशीची मागणी करत विविध आंदोलने करण्यात आली; परंतु प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचे डॉ. ढवळे यांनी म्हटले आहे.

दि.२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विधानसभेत आ. चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता, त्यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी एका दिवसात ३० लाख नव्हे तर ६३ लाख वृक्षलागवड झाल्याचे आणि त्यापैकी ९६ टक्के झाडे जिवंत असल्याचे सांगितले. या विधानामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून शासन व सभागृहाची दिशाभूल झाल्याचा आरोप करत आंदोलन छेडण्यात आले.

डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनातून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.