पायाभूत सुविधा, गुंतवणुकीवर भर; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राज्यपालांचे प्रतिपादन

पायाभूत सुविधा, गुंतवणुकीवर भर; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राज्यपालांचे प्रतिपादन.

(यूसूफ पठाण प्रतिनिधी मालेगाव)

मुंबई प्रतिनिधी :राज्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी 'व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट'ची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि जनकल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर सरकारचा भर असल्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सोमवारी सांगितले. 

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाद्वारे झाली. त्यावेळी देवव्रत यांनी सरकारच्या वाटचालीचा आलेख मांडला. विधान परिषद सभापती राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्रिमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच दोन्ही सभागृहातील सदस्य उपस्थित होते.

विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने राज्याची दमदार वाटचाल सुरू असल्याचे स्पष्ट करत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती केली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य व विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्याचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात १३.५ टक्क्यांहून अधिक वाटा असून २०२४-२५ या वर्षात राज्याला एक लाख ६४ हजार ८७५ कोटींची तर २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत ९१ हजार कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली.वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दावोस येथील गुंतवणूक परिषदेत सुमारे ३० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून ४० लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरणाच्या माध्यमातून १७.५० लाख कोटी गुंतवणूक व ५० लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बांबू, रत्न-आभूषण, एव्हीजीसी-एक्सआर तसेच जागतिक सामर्थ्य केंद्र धोरण जाहीर करण्यात आले. गडचिरोलीला स्टील हब तर पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. 'महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरणाद्वारे पुढील पाच वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक व ५० हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे राज्यपालांनी जाहीर केले.