डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि बहुउद्देशीय विकास प्रकल्प

.

गेल्या एक शतकापूर्वी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भविष्यात कोणत्या आणि किती समस्यांना तोंड द्यावे लागेल याची माहिती आणि पूर्ण ज्ञान होते. त्यामुळेच त्यांना भारताचा द्रष्टा नेता, अंतर्यामी व्यक्तिमत्त्व, किंवा भविष्याचे वेध घेणारे शिल्पकार म्हणले तर वावगं ठरणार नाही. आज संपूर्ण देशात पाण्याचा प्रश्न टोकाचा आणि दुर्भिक्षेतेचा झाला आहे. काही विचारवंतांनी भाकीत केल्याप्रमाणे तिसरे महायुद्ध जर झाले तर ते पाण्यासाठीच होईल. म्हणूनच डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याकाळी केलेले कार्य सुचविलेले धोरण जल,कर, विद्युत, शेती उत्पादन व उद्योगासंबंधीचे विचार आजही भारताच्या यशस्वीतेसाठी उद्बोधक ठरत आहेत. भारताची सामाजिक आर्थिक बैठक निर्धारित करण्यामध्ये 1920 ते 1950 हा कालखंड महत्त्वाचा मानला जातो या काळात सामाजिक आणि आर्थिक साधन म्हणून नियोजन तंत्राचा स्वीकार झाला. या नियोजन विकासाची सुरुवात जल व ऊर्जा या विकास युद्धोत्तर पुनर्रचनेच्या कार्यक्रमाच्या स्वरूपात झाली. हा काळ साधारण 1942-46 चा होता त्यावेळी गव्हर्नरच्या मंत्रिमंडळात बाबासाहेब मंत्री म्हणून काम पाहत होते. त्यावेळी त्यांच्याकडे ऊर्जा, जलसिंचन आणि श्रम खात्याचा पदभार होता. मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर भारताला शास्त्रीक, युद्धिक आणि राजकीय दृष्ट्या सक्षम करण्याच्या कार्यक्रमांमध्ये बाबासाहेबांनी ऊर्जा, जल, कर व परराष्ट्र धोरण यांसारखे प्रमुख आणि जैविक गरजेच्या गोष्टींकडे सरकारचे लक्षवेधले. तसेच युद्धोत्तर आर्थिक विकासाच्या काळात सिंचन, वीज, कर व शेती आणि औद्योगिक विकास याबाबत आखीव भारतीय धोरण असणे आवश्यक असल्याचे भासल्यानंतर, 1942-46 दरम्यान बाबासाहेबांनी दिलेल्या सूचनेचे केंद्र सरकारने विचार करत या सर्व बाबींना केंद्रीय कार्यक्रमात सामील करून घेतले. या कालावधीमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या नियोजन काळात केंद्र सरकारने जल व वीज संसाधनांच्या विकासासाठी देश पातळीवर धोरण आखण्याचे ठरविले परंतु हे दोन्ही विषय विभागीय सरकारच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे, 1935 च्या कायद्यानुसार त्यांची मनधरणी करणे महत्त्वाचे होते. 1935 च्या कायद्याने सिंचन व ऊर्जा विकास हे विषय राज्याच्या व प्रांताच्या अखत्यारित दिल्याने त्यांची अडचण झाली. त्यासाठी प्रांत व राज्य सरकारचे सहकार्य व तोडजोड आवश्यक होते. यासाठी डॉ बाबासाहेबांनी पुढाकार घेऊन विभागीय व राज्य सरकारला समजावून दिले की संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी राज्याराज्यांमधून जाणाऱ्या नद्यातील पाण्याचे व्यवस्थापन विविध कारणांसाठी करणे आवश्यक आहे. व त्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण असणे आवश्यक आहे. विभागीय व राज्य सरकारच्या मनधरणीचे अवघड काम केवळ बाबासाहेबांमुळे शक्य झाले. देशाच्या व प्रामुख्याने गरीब जनतेच्या विकासासाठी व उद्धारासाठी त्यांच्या मनामध्ये असणारी तळमळच या यशामागे होती. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील आर्थिक विकास व राजकीय प्रश्न याविषयी 1918 पासूनच विचार करण्यास सुरुवात केली होती त्यांनी 1918 मध्ये भारतातील लहान शेतजमिनी आणि त्यांच्या वरील उपाय योजना. ( small Holdings in India and their remedies.) या प्रभावशाली लेखातून आर्थिक विकासाचा सिद्धांत मांडला होता त्यांच्या मते शेतीची कमी उत्पादकता ही अपुऱ्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे आहे. शेतीमधील दरडोई उत्पन्न कमी असल्याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकसंख्येचा शेत जमिनीवर प्रचंड पडणारा भार होय. औद्योगिकीकरणातूनच हा भार कमी होऊ शकतो. औद्योगिकीकरण हीच शेतीच्या विकासाची गुरुकिल्ली आहे. ही वैचारिक भूमिका त्यांनी 1918 साली मांडली आर्थिक विकासाची औद्योगिकीकरणाची गरज आहे हे सूत्र 1918 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1942-46 या युद्धोत्तर आर्थिक नियोजनाकरिता मांडले होते. भारताच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढील गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. त्या येणेप्रमाणे, 

(1) भारत देशातील जलसंपत्तीचा विकास व्हावा यासाठी जलसिंचन, विद्युत ऊर्जा निर्मिती, जलवाहतूक बहुउद्देशीय विकास प्रकल्प इत्यादी घटकांकडे विशेष लक्ष देणे.

(2) भारताच्या विकासासाठी शेती व शेतमजुराची उत्पादकता वाढविणे गरजेचे होते हे लक्षात आणून दिले. 

(3) औद्योगिक विकासामुळे भांडवल उपलब्ध होऊन नियोजित पद्धतीने भारताचा विकास करता येईल असे बाबासाहेबांचे मत होते.

(4) नदी खोरे प्राधिकरणाकडून दामोदर, महानदी, सोनेनदी आणि कोसीनदी प्रकल्पाद्वारे देशाचा विकास साधता येईल. 

भारताच्या आर्थिक मागासलेपणाचे मुख्य कारण सामाजिक विसंवाद हे जसे होते तसे शेतीमध्ये अल्प भांडवल गुंतवणूक व मोठ्या प्रमाणात असणारा लोकसंख्येचा भार हेही होते. याचा परिणाम म्हणून शेती आणि शेतमजूर यांचे उत्पादकता फारच कमी राहिली. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एका बाजूला भांडवल गुंतवणुकीत वाढ करणे आणि दुसरीकडे शेतीवरील अतिरिक्त मनुष्यभार हा बिगर शेती उद्योगात वळविणे अशा उपाययोजनांची आवश्यकता होती. सरकारने शेती आणि उद्योग या दोहोंना भांडवल पुरवठा करून नियोजित पद्धतीने विकास साधला पाहिजे. अशी बाबासाहेबांची प्रमुख भूमिका होती. बाबासाहेबांना सिंचन, वीज, रस्ते यांसारखे आर्थिक सोयीचे (पायाभूत सोयी) आर्थिक विकासातील महत्त्व माहीत होते. म्हणूनच 1942-46 या योजना काळात विविध वरसोयी विकसित करण्यावर भर दिला. बाबासाहेबांच्या मते स्वस्त व मुबलक विजेशिवाय औद्योगिकीकरणाचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे सिंचन सुविधा विकसित केल्याशिवाय शेतीतील उत्पादकता व उत्पादन वाढविता येणार नाही. या काळात जे नवीन जलधोरण आकारास आले, त्याची प्रमुख तीन वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

(1) नदी पाणलोट क्षेत्र वर आधारित जलसंसाधनांच्या विकासासाठी बहुविध दृष्टीकोनाचा स्वीकार.

(2) बहुविध जल प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नदी पाणलोट प्राधिकरण ची स्थापना.

(3) जल व वीज संसाधनांच्या विकासासाठी केंद्र पातळीवर दोन तांत्रिक संस्थांची निर्मिती. त्यातील एक केंद्रीय जलमार्ग सिंचन व जल भ्रमण मंडळ दोन केंद्रीय तांत्रिक वीज मंडळ. बाबासाहेबांनी केलेल्या महत्प्रयत्नामुळेच मोठे धरण प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकले. यामध्ये दामोदर प्रकल्पाचा (बिहार-बंगाल) प्रामुख्याने समावेश होतो. दामोदर नदी प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर महानदी, सोने नदी तसेच कोसी नदी या प्रकल्पाची सुरुवात याच काळात करण्यात आली. बाबासाहेबांच्या प्रभावामुळे भारतीय राज्यघटनेत आंतरराज्य नद्यांचे नियमन व विकास हा विषय केंद्र यादीमध्ये टाकण्यात आला तसेच पाण्यासंदर्भातील राज्यातील तंटे मिटीविण्याच्या दृष्टीने 1956 मध्ये आंतरराज्य जल तंटे संमत करण्यात आले. कटक इथे जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत व डॉ. खोसला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समारंभ झाला या समारंभात जवाहरलाल नेहरू यांनी ही धरणे भारताची आधुनिक मंदिरे आहेत व या मंदिराच्या पायाभरणीचे कार्य डॉ.आंबेडकरांनी 1942-46 या काळात केले होते, असे प्रतिपादन केले. यावरून असे दिसते की अर्थव्यवस्थेच्या व प्रामुख्याने शेती विकासासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जलसंसाधन विकासाला महत्त्व दिले त्यासाठी नवीन व्यवस्था निर्माण करून दिली व हे करत असताना त्याचा फायदा सर्वांना होईल याची काळजी घेतली.  

लेखक 

आदर्शराजे विकासराव जोगदंड.

( लेखक फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक तथा इतिहास संशोधक आहेत.)