जिल्हा प्रशासन गोट्या खेळतंय काय? स्थानिक वृत्तपत्रांची वृत्तपत्रांची आर्थिक कोंडी

जिल्हा प्रशासन गोट्या खेळतंय काय? स्थानिक वृत्तपत्रांची वृत्तपत्रांची आर्थिक कोंडी 

५० लाखांची जाहिरातींची देयके रखडवणा-या जिल्हा प्रशासनाच्या निषेधार्थ! जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 

 ‘गोट्या खेळत’ लक्ष्यवेधी आंदोलन 

बीड (दि.२३): एकीकडे शासन पारदर्शकतेचे दावे करत असताना, बीड जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा मात्र स्थानिक वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींची बिले अडवून त्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडून होत असुन गळचेपी करत आहे .जिल्ह्यातील विविध भूसंपादन कार्यालयांमार्फत देण्यात आलेल्या जाहिरातींची सुमारे ५० लाख रुपयांची देयके तब्बल १० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांच्या नेतृत्वाखाली आज (दि.२३, सोमवार) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनोखे ‘गोट्या खेळत’ लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले. “जिल्हा प्रशासन गोट्या खेळतंय काय?” असा सवाल करत प्रशासनाचा निषेध नोंदवण्यात आला. दफ्तर दिरंगाई करणा-या आधिका-यांवर प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाईची मागणी करण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

प्रकरण नेमके काय?

बीड जिल्ह्यातील विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान कायदेशीर जाहिराती स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केल्या जातात. मात्र या जाहिरातींचे पैसे वेळेत न दिल्याने मोठा निधी अडकून पडला आहे.

विशेष म्हणजे, सन २०२१ ते २०२४ दरम्यान भूसंपादन कार्यालयाकडून मंत्रालयाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावांमध्ये तांत्रिक त्रुटी निदर्शनास आणून ते प्रस्ताव परत पाठवण्यात आले. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या त्रुटी दूर करून प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याबाबत उदासीनता दाखवली. परिणामी गेल्या ३-४ वर्षांपासून प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

वृत्तपत्रांची आर्थिक कोंडी

प्रलंबित देयकांमुळे स्थानिक वृत्तपत्रांची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. वारंवार निवेदने, पाठपुरावा आणि आंदोलने करूनही केवळ आश्वासने मिळाली; प्रत्यक्ष निधी मात्र मिळालेला नाही. त्यामुळे पत्रकारिता क्षेत्रावरच आर्थिक संकट ओढवल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

आंदोलनात सहभागी

या आंदोलनात माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख युनुस चऱ्हाटकर, सुदाम तांदळे, मुबीन शेख, पांडुरंग हराळेतसेच बाळासाहेब मोरे पाटील (प्रदेशाध्यक्ष, शिवशक्ती-भिमशक्ती विचारमंच), सादेक सय्यद (शहराध्यक्ष, आम आदमी पार्टी - बीड), रामधन जमाले (जिल्हाध्यक्ष, इंटक) , सामाजिक कार्यकर्ते बाजीराव ढाकणे, किष्किंधा पांचाळ ( अध्यक्ष विश्वकल्याण सेवा भावी संस्था बीड)आदी सहभागी झाले होते.

---

प्रमुख मागण्या

प्रलंबित ५० लाख रुपयांची देयके तातडीने मंजूर करावीत

मंत्रालयाने दाखवलेल्या तांत्रिक त्रुटी त्वरित दूर करून प्रस्ताव पुन्हा सादर करावेत

संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी

स्थानिक वृत्तपत्रांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी

-