सरकार करत असलेली व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील मुस्कटदाबी म्हणजे सपसेल हुकूमशाहीच की- डॉ जितीन वंजारे

सरकार करत असलेली व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील मुस्कटदाबी म्हणजे सपसेल हुकूमशाहीच की- डॉ जितीन वंजारे

रविराज साबळे आणि त्रिशूल पाटील यांच्या सोबत अक्खा महाराष्ट्र

 काल परवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी एक वल्गना केली आणि सोशल मीडियाचा वापर करून जेही लोक सरकार विरोधात बोलतील त्यांच्यावरती कार्यवाही करण्याचा कायदा पारित करणार असल्याचे सांगितले आजपर्यंत चालू बीजेपी सरकारने आपले सर्वच्या सर्व विरोधक ब्लॅकमेल करून संपविले आहेत कोणाला सीआयडी, ईडी किंवा इतर चौकशी यंत्रणा पाठीमागे लावून आपल्या विरोधात विरोधकच तयार न होऊ देण्याचा तंतोतंत कार्यक्रम अखला आहे.विरोधक कायमचा संपवण्यात आलेला आहे विरोधकांच्या बुडाखालचा अंधार उघडा करून त्यांच्यावर शासकीय कार्यवाही करून बळजबरीने त्यांचा पक्षप्रवेश स्वतःचा पक्षामध्ये करून घेतला परंतु स्वतःच्या प्रानाची आहूती देण्यासाठी तयार असलेले सामाजिक कार्यकर्ते यांचीही मुस्कटदाबी करण्यासाठीच ह्या कायद्या चे प्रयोजन आहे महाराष्ट्रामध्ये अनेक मोठमोठी सामाजिक कार्यकर्ते आहेत जे की उघडपणे सरकार कुठलेही असो काम चुकीचे केलं की ते बोलतातच आजकाल शेतकऱ्याची भूमिका स्पष्टपणे आणि सत्यवादीपणाने मानणारे रविराज साबळे आणि त्रिशूल पाटील यांच्यावरती कार्यवाही करण्याचे आदेश फडणवीस सरकारची यंत्रणा करत असल्याचे दिसून आले आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बोलणारे नवतरुण सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावरती सरकारविरोधात बोलले म्हणून मोठी कार्यवाही करून त्यांना तुरुंगामध्ये डांबलं जातं आहे.येथील सुज्ञ नवतरुणांनी येथील घाण व्यवस्थे विरोधात आवाज उठवायचा की नाही असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांना दबाव आणून सरकारच्या काळ्या करणाम्या विरोधात कोणीच बोलायचं नाही, हम करे सो कायदा अशी एकतर्फी हुकूमशाही येथील सरकार करत आहे. कोरोना मध्ये बळजबरी लसीकरण केल लोकांची इछया नसताना लसीकरण केल आज हजारो लोक वेगवेगळ्या आजाराने मरत आहेत आता परत बळजबरी सर्व्हाकल कॅन्सर प्रतिबंध च्या नावाखाली एच पी व्ही हुमण पॅपि्लोमा व्हायरास ही लस चौदा वर्षाच्या मुलींना देण्यात येणार आहे. ही लस काहींना भरोसा नसल्यकरणाने ते नाकारत आहेत कारण करोना लसीचे वाईट परिणाम लोकांनी भोवले आहेत. आणि म्हणून पॉप्युलेशन कंट्रोल प्रोग्राम राबवून गोर गरीब लोकांना बळजबरी लसीकरण करून वेठीस धरू नये. लसीकरण घ्यायचं का नाही हा ज्यांचा त्यांचा वयक्तिक विषय आहे असे मा. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. आणि म्हणून लसीकरण सरकार बंधनकारक करू शकत नाही. आणि द्यायचंच आहे तर अगोदर सर्व नेते, आमदार खासदार मंत्री सर्व शासकीय कर्मचारी यांच्या मुलीना द्या आणि नंतर गोर गरीब जनतेला वेठीस धरा असा सल्ला सामाजिक कार्यकर्ते डॉ जितीन वंजारे यांनी दिला.सामाजिक कार्यकर्ते कोणतीही पर्वा नं करता समाजासाठी अनेक वेगवेगळ्या केसेस अंगावरती घेतात गलत काम करणाऱ्या सरकारचे कान टोचण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वतंत्र वापरून निवेदने आंदोलने आणि सरकार विरोधात बोलतात पण आजकालची सरकार अशा लोकांची मुस्कटदाबी करतात. हा देश लोकशाही वर चालेल महामानव विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानावर चालेल तोपर्यंत येथील लोकशाही आबादीतच राहील बीजेपी सरकारने हुकूमशाही करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी आम्ही तो हाणून पाडू असे आवाहन शेतकरी पुत्र तथा सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी केले आहे.