शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस जबाबदार शेतकरी विरोधी कायद्यांची होळी

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस जबाबदार शेतकरी विरोधी कायद्यांची होळी ! 

शेतकरी विरोधी सरकारच्या नावाने बोंबा ठोकल्या  ; एनडीपीएस कायद्यांतर्गत बदल करून शेतकऱ्यांना गांजा,अफु, तंबाखू लागवडीस परवानगी द्या  :- डॉ.गणेश ढवळे 

बीड:-( दि.०२ )

एनसीबीआरच्या अहवालानुसार सन २०२३ मध्ये भारत देशात १०,७०० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असुन त्यात महाराष्ट्र राज्यात ३८.५ टक्के प्रमाण असुन महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. मराठवाड्यात गेल्या सन २०२५ वर्षात ११२९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन बीड जिल्ह्यात  २५६ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असुन नव वर्षाच्या सुरुवातीला दिड महिन्यात ३९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्यांची नोंद आहे. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आणि शेतकरी विरोधी कायद्यांमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे.याच्या निषेधार्थ आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक जिवनमान उंचावत शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एनडीपीएस कायद्यात बदल करून शेतकऱ्यांना गांजा,अफु,तंबाखु लागवडीसाठी रीतसर परवानगी देण्यात यावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.०२ होळी दिवशी  सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर  "शेतकरी विरोधी कायद्यांची होळी करत सरकार विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ बोंबा ठोकत लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले. निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.यावेळी आंदोलनात रामनाथ खोड,शेख युनुस,सुदाम तांदळे,शेख मुबीन, बाळासाहेब मोरे पाटील (प्रांताध्यक्ष शिवशक्ती भिमशक्ति विचारमंच) माजी सैनिक अशोक येडे ( बीड जिल्हाध्यक्ष आम आदमी पार्टी) ,रामधन जमाले ( बीड जिल्हाध्यक्ष इंटक), कुलदीप करपे(बीड जिल्हाध्यक्ष क्रांतिकारी शेतकरी संघटना), सुहास जायभाये ( बीड जिल्हा कोषाध्यक्ष डीवायएफआय), डॉ.संजय तांदळे ( अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता संघटना बीड), प्राचार्य डी .जी.तांदळे(बीड अध्यक्ष किसान सभा महाराष्ट्र राज्य),प्रा.कॉ. विठ्ठलराव सवासे (किसान सभा म.रा.बीड ), प्रभाकर धुमाळ, राजेंद्र धुमाळ,माऊली शिंदे जिल्हा सदस्य आम आदमी पार्टी बीड आदी सहभागी होते.

सविस्तर माहितीस्तव 

---

 एनसीबीआरच्या अहवालानुसार सन २०२३ मध्ये भारतात १०,७०० शेतकरी आत्महत्यांची  नोंद असुन महाराष्ट्र सर्वप्रथम क्रमांकावर असुन ३८.५ टक्के प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात गेल्या वर्षी २५६ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असुन नविन वर्षाच्या सुरुवातीला दिड महिन्यात ३९ शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळले आहे. निसर्गाची अवकृपा,,वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालाला योग्य भाव नसणे, शेतीमालाला निर्यातबंदी आणि कर्जबाजारीपणा या शेतकरी विरोधी धोरणा बरोबरच कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तु कायदा, जमिन अधिग्रहण कायदा हे नरभक्षी कायदे रद्द करण्यात यावेत.शेतीमालाला निर्यातबंदी कायमची रद्द करावी.  तसेच शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याने "एनडीपीएस" कायद्यांतर्गत बदल करून शेतकऱ्यांना सशर्त गांजा,अफु, तंबाखू लागवडीस परवानगी  देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.