भारतीय बौद्ध महासभेची मागणी संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा द्या

बीड प्रतिनिधी - परभणी येथे दि. 10 डिसेंबर रोजी दु.5.30 वा. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील राष्ट्रीय

 मानचिन्ह असलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड करून विटंबना केलेल्या देशद्रोही समाज कंटकाला तात्काळ फासीची शिक्षा देण्यात यावी आणि त्यामागील सुत्रधारी देशद्रोहांची सी.बी.आय. मार्फत तातडीने शोध लावून त्यांच्यावर देशद्रोहाची कारवाई करावी या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांना एका शिष्टमंडळाने भेट घेतली व निवेदन दिले याप्रसंगी भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष महालिंग निकाळजे, हनुमंतराव कांबळे, अनिल डोळस, गोपीनाथ बनसोडे, सर्जेराव मस्के, केतन गायकवाड, रमेश सोनवणे , किशोर वडवारे, सुभाष तागडे, महेंद्र वडमारे, प्रभाकर चांदणे, धम्मा पारवेकर, भैय्यासाहेब वाघमारे, भीमराव पायाळ, बबन वडमारे, गणपत डोळस यांच्यासह भारतीय बौद्ध सभेच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते व आंबेडकर प्रेमींच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत. 

भारतीय राज्यघटना हे भारत देशाचे मानचिन्ह आहे. या राज्यघटनेनुसार भारत देश आज आधुनिक राष्ट्र म्हणून उभे राहताना आणि

संपुर्ण जगात भारतीय राज्यघटनेचे गौरव केले जात असताना मराठवाड्यातील जिल्हा परभणी येथे देशद्रोह्यांनी दि.10/12/2024 रोजी दु.5.30 वा. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील भारत देशाचे मानचिन्ह असलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड करून देशद्रोह केली आहे. हा देशद्रोहाचा गुन्हा आहे. त्यामुळे सामाजिक उद्रेक उफाळून येत आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या देशद्रोही घटनेचा सर्वत्र निषेध केला जात आहे. आम्ही या देशद्रोही घटनेचा तीव्र निषेध करतो.समाज कंटकांनी यापुढे असे देशाविरुद्ध देशद्रोह करू नये. देशाच्या सरकारचे, राज्यघटनेचे आणि नागरीकांचे अवमूल्यन करू नये म्हणुन सदरहू देशद्रोहांना तातडीने फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. आणि त्यामागील सूत्रधारी समाज कंटाकांचा सी.आय.डी. मार्फत शोध लावून त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाची कारवाई तातडीने करण्यात यावी. तसेच संपूर्ण देशातील शासकीय कार्यालयासमोर देशाचे मानचिन्ह म्हणून संविधानाची प्रतिकृतीची उभारणी करण्यात यावी आणि त्याचे संरक्षण करून संविधानाचा यथोचित सन्मान राखावा. शासनाची ही कृतीशील भुमिकाच माथेफिरू देशद्रोहांच्या कुकृतीचे चांगले उत्तर ठरेल. अन्यथा यासाठी सामाजिक उद्रेक झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर राहील.