आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाकडे शासन आधिका-यांचे दुर्लक्ष तर निवडणुकीच्या धामधुमीत पुढा-यांना विसर :- डॉ.गणेश ढवळे

 

बीड:- ( दि.११ ) सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाची आर्थिक मदत मिळण्यास विलंब होत आहे . शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्या तरी त्या कायमस्वरूपी नसल्याने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात अपयश येत आहे.याचवेळी शासन, नेते आणि अधिकारी यांच्याकडून दुर्लक्ष होत आहे.ऐरवी भाषणात शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा आव आणणारे लोकप्रतिनिधीं याबाबत मुग गिळुन गप्प असल्याने याबद्दल तिव्र नाराजी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबा गणेश कर यांनी व्यक्त केली आहे.

बीड जिल्ह्यात १ जानेवारी ते ३१ आक्टोबर पर्यंत या १० महिन्यात नापिकी , कर्जबाजारीपणा, अतिवृष्टीमुळे आर्थिक नुकसान या गोष्टींमुळे तब्बल १५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासन दरबारी नोंद असुन केवळ ६५ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनामार्फत दिली जाणारी १ लक्ष रुपयांची मदत मिळाली असुन उर्वरित कुटुंबिय मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत.याचवेळी निवडणूकीचे कामकाज असल्याचे कारण देऊन शासन आणि अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे तर नेते मंडळींना याचे सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते.

मराठवाड्यात दहा महिन्यांत ७५७ शेतकरी आत्महत्या 

दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणा-या मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या सुरूच असुन गेल्या १० महिन्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा ७५७ वर पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर बळीराजाला आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. दहा महिन्यांतील जिल्हा निहाय आत्महत्या मध्ये बीड १५१, नांदेड १३५, धाराशिव १३०, छत्रपती संभाजीनगर १२४ , जालना ७०, परभणी ५८,लातुर ६२, हिंगोली २८ अशा एकुण ७५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासन दरबारी नोंद आहे. यातील ४४७ प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे तर ५३ प्रकरणे वेगवेगळ्या कारणांमुळे नामंजूर करण्यात आली आहेत.तर २५७ प्रकरणे चौकशी साठी प्रलंबित आहेत.