पोकळ घोषणा करणाऱ्या शासनाच्या निषेधार्थ कागदोपत्री विकासकामांचे भूमिपूजन व अवास्तव मागण्यांना " लॉलीपॉप" देऊन मंजुरी

बीड:- ( दि.१५ ) आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडुन मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दररोज अवास्तव घोषणांचा पाऊस पडत असुन जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असुन सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ आज दि.१५ मंगळवार रोजी सकाळी साडे ११ वाजता शिवतीर्थ लिंबागणेश येथे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी प्रतिकात्मक मंत्रीमंडळाची बैठक घेण्यात आली. कागदोपत्री विकास कामांचे श्रीफळ फोडून भुमिपुजन करण्यात आले.व अवास्तव मागण्यांना लॉलीपॉप देऊन मंजुरी देण्यात आली.यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे, प्रदेशाध्यक्ष शिवशक्ती भिमशक्ती विचार मंच बाळासाहेब मोरे, विक्रांत वाणी, अक्षय वाणी,महावीर वाणी,दत्ता झोडगे,बाळासाहेब सोनवणे, बिभीषण मुळीक, बालासाहेब माने,अक्षय थोरात, ज्ञानेश्वर काटवटे, महादेव थोरात, सुधीर जाधव, रामहरी चाळक, जालिंदर कोळपे, लक्ष्मण सांगळे, चोखोबा निर्मळ, राजाभाऊ जाधव साहेबराव फरताडे,आश्रुबा वाणी, आदि सहभागी होते. या मंत्रीमंडळ बैठकीत खालील मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

७५ वर्षात एसटी न पाहिलेल्या फुकेवाडीला गावाला "विमानतळ" मंजुरी 

बीड तालुक्यातील बीड शहरापासून १७ किलोमीटर अंतरावरील फुकेवाडी ग्रामस्थांनी रस्ता नसल्याने अद्याप एसटी पाहिलेली नाही त्यामुळे त्याठिकाणी " विमानतळ" मंजूर करण्यात आले.तसेच डोंगर द-यातील वाडी वस्त्यांना रस्ता नसल्याने " रेल्वे" मंजुरीला तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

पाणंद रस्ते नसलेली गावे "स्मार्ट ग्राम" योजनेंतर्गत मंजुरी 

ग्रामीण भागातील बहुतांश गावांना दळणवळणाची साधने नाहीत, रस्ते नाहीत.मात्रोश्री पाणंद योजनेंतर्गत रस्ता कामांना मंजुरी नाही त्यांच्या निषेधार्थ पाणंद रस्ते नसलेल्या गावांना "स्मार्ट" गाव योजनेंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे.

 सन २०२१-२२ चा पिक विमा न दिल्याने २०३० सालचा पिकविम्याला आत्ताच मंजुरी 

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे २०२१ आणि २०२२ सालचा पिकविमा अद्याप न मिळाल्याने भविष्यातील २०३० सालचा पिक विमा आत्ताच मंजुर करण्याची शिफारस मंत्री मंडळातर्फे पिक विमा कंपन्यांना सुचना देण्याचा ठराव घेण्यात आला.

समाजा समाजात भांडणे लावणारांना " शांतता पुरस्कार"

समाजामध्ये जातीधर्माच्या नावाने सोशल मिडियावर समाज विघातकी पोष्ट करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणा-यांना " शांतता पुरस्कार" प्रदान करण्यात येईल. त्यांना दरमहा मोफत डाटा पुरवण्याची तरतूद करण्यात येईल.

देवेंद्रजी फडणवीस महामंडळाच्या स्थापनेस मंजुरी 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण आदी प्रकरणी समाजाची फसवणूक करण्यात तरबेज असुन त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून " देवेंद्र फडणवीस फसवणूक" महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.