लक्ष्मी दर्शन घडविले, की त्या कामाची फाईल पटापटा पळते. मग रात्री आठ वाजता ही मनमानी करणाऱ्या अधिकारी कर्मचार्‍यांचे आता बिनधास्त करा व्हिडिओ शुटिंग

{ अविनाश देशमुख शेवगांव }9960051755

संपूर्ण महाराष्ट्र

राज्यभरात सरकारी कार्यालयांमध्ये कामासाठी प्रचंड खेटे मारावयास लागणे, अन्यथा अन्य मार्गाने काम मार्गी लावून घेणे, हे दोनच पर्याय नागरिकांसमोर असतात. नागरिकांनी अपेक्षित लक्ष्मी दर्शन घडविले, की त्या कामाची फाईल पटापटा पळते. मग रात्री आठ वाजताही लाईट लावून अधिकारी आदेश बिले चेक वगैरे कागदपत्रांवर सह्या करतात. नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत. कोणती फाईल कोणत्या टेबलावर किती दिवसात क्लिअर झाली पाहिजे, यासाठी दप्तर दिरंगाई कायदा आहे. पण हा कायदा सर्व यंत्रणांनी कधिचाच गुंडाळून ठेवला आहे. या बरोबरच सेवा हमी अधिनियम, माहिती अधिकार कायदा, लोकशाही दिन, आपले सरकार वरील तक्रारी, जिल्ह्यांचे मुख्यमंत्री कक्ष अशा कितीतरी उपाय योजना सरकारी यंत्रणांनी खाऊन फस्त करून टाकल्या आहेत. अशा वेळी नागरिकांनी जावे तरी कुठे? हा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारी कार्यालयात दाद सुनवाई होत नसेल, तेथील त्यांची अडेलतट्टू अडवणूकीची वागणूक जगासमोर वरीष्ठांसमोर आणावी तरी कशी? ही समस्या होती. सरकारी अधिकारी कर्मचारी कसेही वागले तरी गप्प बसावे लागत होते. कारण त्यांच्या हातात सरकारी कामकाजात अडथळा आणला म्हणून जुने ३५३ कलम व अन्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याचे हत्यार देवून ठेवलेले. वरून नागरिकांना तशी दरडावणी - धमकावणी देणारे फलकच सर्वोच्च तातडीने हे कार्यालयात लावून मोकळे होतात. पुरावा म्हणून कुणी छायाचित्रण केले तर वरून आहेच, ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट२०२३. या देशाचा खरा मालक - याच यंत्रणेच्या पगारासाठी आपल्या मेहनतीच्या कमाईतून जबर टॅक्सेस देतो, पण तोच नागरिक या यंत्रणे समोर दीनवाणा उभा राहतो - गयावया करत उभा राहतो. हे चित्र वर्षानुवर्ष सुरु आहे. यंत्रणेतील अधिकारी - कर्मचारी कितीही मग्रुरीने - उर्मटपणे वागले, तरी मुकाटपणे सहन करणे, एवढेच नागरिकांच्या हातात होते. पण बदल हा सृष्टीचा नियम आहे. समस्या खूप वाढली, की त्याच्यावर उपाय हा येतोच. नागपूर हायकोर्ट खंडपिठाचा मागील आठवड्यात आलेला एक निकाल या समस्येत नागरिकांना दिलासा देणारा ठरणार आहे. नागपूर खंडपिठाने सात्विक बांगरे व रविंद्र उपाध्याय विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यात एक निकाल दिला. ' असे कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन गैरवर्तनास प्रतिबंधित करून अशा कर्मचारी आधिकाऱ्यांचे गैरवर्तन सर्वसामान्य नागरिकांसह माध्यम प्रतिनिधी व पत्रकारांनी खुशाल व बिनधास्त ध्वनीचित्रित करून गैरवर्तन व कर्तव्यात कसुर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वरीष्ठ शासकीय प्राधिकाऱ्यास पाठवावे.' असे या निकालात नमुद आहे. आजच कुठल्याही शासकीय कार्यालयात मनमानी मुळे वैतागलेल्या नागरिकांनी मोबाईल मधुन फोटो काढण्याचा किंवा व्हिडिओ करण्याचा प्रयत्न केला, किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - यु ट्यूबरने शुटिंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यास थांबविले जाते, बाहेर काढले जाते. गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. कसले पारदर्शी व स्वच्छ प्रशासन? पण आता ही मनमानी चालणार नाही. मे. हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपिठाचा हा आदेश आता त्यांना दर्शविता येईल. शासकीय यंत्रणांमध्ये जो भ्रष्ट्राचार - मनमानी पणा - हडेलहप्पीपणा आणि कुठे - कुठे जी दादागिरी चालविली जाते, त्यावर वचक बसविण्यासाठी हा निकाल खुप उपयुक्त ठरणार आहे. त्याचे मनःपूर्वक स्वागत!