टक्केवारीच्या नादात लोकप्रतिनिधींनी मंजूर करून आणलेली कामे होतात थातुर मातुर Qualiti Control गुणवत्ता तपासणी विभाग कोणाच्या दावणीला ?

{ अविनाश देशमुख शेवगांव } 9960051755

अरे, चोर भ्रष्टाचारी पुढाऱ्यांनो निधी घेताना असलेला तुमचा डोळसपणा खर्च करताना जातो कुठे ?

गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच आमदार व खासदार आदींमार्फत व विभागामार्फत अगदी डोळसपणे निधी मागितला जातो. त्यामध्ये बारिक सारीक गोष्टी नमुद करुन काम किती व कसे महत्वाचेे असुन लोकहित सांगितले जाते. त्या कामामागील हेतु सुध्दा किती शुध्द आहे हे सांगितले जाते. ते काम कोणतेही असुद्यात परंतु त्यावर किती लोकांना फायदा होऊ शकतो हे पहिले जाते.

         ते काम रस्त्याचे असेल तर त्यावर किती वाहने धावतात. रस्ता कसा गरजेचा आहे. रस्त्यावर किती खड्डे आहे. त्याचा लोकांना कसा त्रास होतो. किती वेळ वाया जातो. नवा रस्ता झाल्यास किती गावे जोडली जातील. आदी बाबी नमुद करुन त्यावर शासकिय निधी घेतला जातो.

        मग आता मला सांगा हा निधी किती टक्के वापरला जातो ? किती टक्यांची कपात होते ? कुणाकुणाचे हिस्से घेतले जातात ? ज्यांनी निधी मंजुर करुन आणला पहिले त्यांचा कट होतो. ज्या अधिका-याने सही केलीय त्याला ही काही भाग दिला जातो. ज्या भागात तो खर्च होणार आहे त्या भागातील प्रमुख व्यक्तीला काही भाग दिला जातो, त्याला नाही दिला तर काम थांबवले जाते. कारण ही सबळ दिले जाते कि, काम निकृष्ट दर्जाचे सुरु आहे वगैरे वगैरे... शेवटी राहतो तो कंत्राटदार... त्याला सुध्दा आता ते काम परवडत नाही म्हणून तो लवकर काम सुरु करत नाही. लोकांच्या दबावापोटी सुरु केलेच तर मात्र त्यावेळेस दर्जाहिन काम सुरु होते. मग ना प्रॉपर साहित्य वापरले जात. ना टिकाऊपणा जपला जात. फक्त काम ओढले जाते. यावेळेस मात्र कुणाचीच काही तक्रार नसते. कारण सगळ्यांचेच हात त्या निधीत ओले झालेले असल्याने सगळ्यांच्या डोळ्यावर एक जाडसर आर्थिक पट्टी बांधली गेलेली असते.

            मग म्हणूनच म्हणतो, अरे, चोर भ्रष्टाचारी पुढाऱ्यांनो निधी घेताना असलेला तुमचा डोळसपणा खर्च करताना जातो कुठे ? येथे खरच डोळसपणाने तो शासकिय निधी खर्च करण्याची गरज असताना मात्र सर्वच जण अांधळे कसे काय होतात? कोटी रुपयांचे काय होते? हिशोब मात्र कोटींचा, खर्च होतात मात्र काही लाख रुपये. कंत्राटदार सुध्दा काही बोलत नाही, कारण त्याला पुढचे काम मिळणार असते. ही गळती थाबण्याची गरज आहे. हे पुढारी असे कोणते काम करतात? की त्यांच्या महागड्या गाड्या, बंगले, तो लावाजमा.... बबबबबब यावर न बोललेलच बरं. पुढील नेता किंवा उमेदवार तयार होवु नये म्हणून कुणालाही मोठं होवु दिलं जात नाही. शासकिय निधीवर डल्ला मारुन आपण कसे "साव" आहोत हे पटविले जाते. आणि आपण त्यांचेसाठी आपला कोणताही कार्यक्रम थांबवतो, पुढे ढकलतो. त्यांना येई पर्यंत वाट पहातो. हे सर्व मोठे चोर आहेत. आपण नागरिक मालक आहोत. मात्र चाकरापेक्षाही हीन वागणुक ही मंडळी आपल्याला देतात. गोरगरीबास मदतीची गरज असताना फक्त ऐकुन घेतात. कोणतीही मदत करत नाहीत. आपण आपल्यातले समजुन त्यांना निवडून देतो आणि हेच मालक होवुन बसतात.

टेंडर मंजूर करून घेताना अधिकाऱ्यांच्या पाया पडणारे कामात दिरंगाई ढिसाळपणा दर्जाहीन काम वेळकाढु पणा करून आर्थिक बजेट वाढवून घेणे त्यासाठी पुन्हा टक्केवारी देणे आणि बहुतांश ठेकेदार Contractor सगळे मंत्री संत्री खासदार आमदार यांचे नातेवाईकच कसे ? अशांना ब्लॅकलिस्ट का केले जात नाही ?